युद्धज्वर चढलेल्यांना वेसण घालायची तरी कशी, असा प्रश्न निर्माण होतो. अशावेळी प्रतिबंधात्मक (डिटरंट) असा एकच मार्ग उरतो आणि तो म्हणजे अर्थकारणाच्या मर्यादा.
युद्धाच्या खुमखुमीची लागण झालेल्या व्यक्ती सर्वोच्च सत्तास्थानी असल्या की साऱ्या जगालाच त्याची दाहक झळ कशी बसते, याचा अनुभव सध्या आपण घेत आहोत. अशांना आवर घालण्यास देशांतर्गत दबाव, संयुक्त राष्ट्रांनी केलेले आवाहन किंवा मित्रांनी सांगितलेल्या चार समजुतीच्या गोष्टी वगैरे काहीच कामी येत नाही, याचीही प्रचीती येत आहे. मग या युद्धज्वर चढलेल्यांना वेसण घालायची तरी कशी, असा प्रश्न निर्माण होतो. अशावेळी प्रतिबंधात्मक (डिटरंट) असा एकच मार्ग उरतो आणि तो म्हणजे अर्थकारणाच्या मर्यादा. अमेरिका व इस्राईलने इराणवर हल्ला चढवून सुरू केलेल्या युद्धाला तीन आठवडे झाले असून त्यावर झालेल्या प्रचंड खर्चाचे आकडे छाती दडपून टाकणारे आहेत. अमेरिकेचाच रोजचा युद्धखर्च एक अब्ज डॉलर असल्याचे सांगण्यात येते.
त्याहीपेक्षा महत्त्वाची आणि गंभीर बाब म्हणजे जगाच्या ऊर्जासुरक्षेवरच घाव घालण्याचे उपद्व्याप सुरू झाल्याने इंधनसमस्येचा अक्राळविक्राळ प्रश्न साऱ्या जगालाच भेडसावू लागला आहे. इस्राईलने इराणच्या नैसर्गिक वायू उत्पादनकेंद्रावर चढविलेल्या हल्ल्याने प्रत्येक विचारी माणूस काळजीत पडला असल्यास नवल नाही. इस्राईलच्या या हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून लगेच इराणनेही कतारमधील ‘गॅस फील्ड’ लक्ष्य केले. ‘‘या विशिष्ट हल्ल्याबाबत इस्राईलने आपल्याला कळविले नव्हते’’, असे सांगून अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कानावर हात ठेवले, तर इस्राईलचे पंतप्रधान नेतान्याहू यांनी मात्र आम्ही प्रत्येक निर्णय एकत्रितरीत्या घेतो, असा दावा केला.
खरे-खोटे कोण करणार? पण या महाबलाढ्य म्हणविणाऱ्या युद्धमग्न आघाडीच्या ऐक्याला भेग पडली, हे जगाला नक्कीच दिसले. शिवाय ट्रम्प यांचे गोंधळलेपणच समोर आले. खरे तर प्रत्येक युद्धाला काही ना काही राजकीय उद्दिष्ट असते. अमेरिकेचे या युद्धातील उद्दिष्ट काय, याविषयी ट्रम्प यांनी केलेल्या विधानांचे एकत्रित वाचन केले, तर तर्क खुंटीला टांगूऩ ठेवणे म्हणजे काय, याचा अर्थ कळतो. या स्पष्टतेच्या अभावी युद्धाची दिशा काय राहील, हे सांगणे अवघड झाले आहे. ‘नाटो’ च्या माध्यमातून आपण युरोपचे संरक्षण केले, त्यामुळे आता आपण सूचना करताच तिथले देश आपल्या दिमतीला हजर होतील, हा ट्रम्प यांच्या भ्रमाचा भोपळा फुटला. युरोपातील देशांनी या युद्धात गुंतण्यास स्पष्टपणे नकार दिला. होर्मुझच्या खाडीतील मालवाहतुकीला संरक्षण देण्यासाठी आपापल्या युद्धनौका पाठवा, असे आवाहन ट्रम्प यांनी केले होते.
ते त्यांनी धुडकावले. तिकडे पश्चिम आशियातील ज्या देशांवर इराणने हल्ले चढविले आहेत, तेही मदतीसाठी अमेरिकेकडे डोळे लावून बसलेले आहेत. ते देशही ट्रम्प यांची अपेक्षा पुरी करण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत. ‘कठीण समय येता, कोण कामास येतो’, याचा अनुभव महासत्तेच्या अध्यक्षालाही येत आहे. पण या अनिश्चित परिस्थितीचा फटका सर्वांनाच बसतो आहे. तूर्त भारतासह सर्वच देशांना विशेषतः विकसनशील देशांना यातून मिळणारा धडा आहे तो जास्तीत जास्त स्वयंपूर्णता मिळविण्याचा. भारत धोरणात्मक पुनर्रचनेच्या दिशेने वाटचाल करीत असताना युद्धामुळे निर्माण झालेल्यी अस्थिरता आणि अनिश्चिततेचा फटका भारताला बसू शकतो. अमेरिका-इराण संघर्ष आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीतील ठप्प झालेल्या इंधनवाहू जहाजांच्या वाहतुकीमुळे कच्च्या तेलाची किंमत प्रतिबॅरल १०० ते १२० डॉलरच्या घरात गेली आहे. तरीही, विविध देशांकडून आयात, विक्रमी इथेनॉल मिश्रण आणि बिगर जीवाश्म वीजक्षमतेतील मोठ्या वाढीमुळे भारताची ऊर्जा सुरक्षितता टिकून आहे. पेट्रोलचा दैनंदिन वापर सुमारे ११ लाख बॅरल, तर डिझेल २१ लाख बॅरल आहे. ‘पंतप्रधान उज्ज्वला योजने’मुळे गेल्या काही वर्षांमध्ये ‘एलपीजी’चा वापर मोठ्या प्रमाणात होत आहे.
भारताच्या एलपीजी गरजेच्या ९० टक्के ‘एलपीजी’ आयात होर्मुझ मार्गाने होते. त्यामुळे सध्या ‘एलपीजी’ औद्योगिक वापरातून घरगुती वापराकडे वळवला जात आहे. ‘सीएनजी’ आणि ‘पीएनजी’चा पुरवठा सुरक्षित आहे, तर ‘एलएनजी’च्या पुरवठ्यावर कतारमधील प्रकल्पांवरील हल्ल्यांमुळे प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. सध्याचे संकट हे इंधनाच्या कमतरतेपेक्षा सागरी वाहतुकीतील अडचणी आणि इंधन दरवाढीमुळे निर्माण झाले आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील नौदल नाकेबंदीमुळे पश्चिम आशियावरील अवलंबित्व कमी करून भारत अन्य स्रोतांकडे वळला आहे. भारताने कच्च्या तेलाचा ७० टक्के पुरवठा या पर्यायी मार्गांमधून मिळवण्यात यश मिळवले. रशिया हा सर्वांत मोठा पुरवठादार बनला असून अमेरिका, आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका आणि तांबडा समुद्र या मार्गाने येणारे कच्चे तेल हे महत्त्वाचे स्रोत ठरले आहेत. गॅस क्षेत्रात मात्र अजूनही अस्थिरता आहे. रशियाच्या तेलावर मिळालेल्या अमेरिकी सवलतीमुळे देशातील इंधनपुरवठा सुरळीत राहिला आहे. मात्र, खतउद्योग आर्थिकदृष्ट्या दबावाखाली आहे. खरे आव्हान हे आर्थिक आहे. डॉलरच्या तुलनेत होणारे रुपयाचे अवमूल्यन आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात भडकणारे कच्च्या तेलाचे भाव यामुळे भारताच्या आर्थिक विकासापुढे आव्हान निर्माण होणार आहे. विकसनशील देश आर्थिक आघाडीवर जेव्हा जेव्हा पुढे जाऊ पाहतात, तेव्हा तेव्हा त्यांच्या मार्गात कशा अडचणी निर्माण होतात, याचा प्रत्यय सध्या येत आहे. त्यामुळेच ‘आत्मनिर्भरते’च्या बाबतीत भारताला अधिक कसोशीने प्रयत्न करावे लागणार आहेत.
