एचडीएफसी बँकिंग फ्रॉड इंडिया: देशातील सर्वात मोठ्या खासगी क्षेत्रातील बँक आणि शेअर बाजारातील भूकंपाची कहाणी नागपुरात निर्माण झाली होती. जुलैमध्ये नागपुरात करण्यात आलेल्या तक्रारीचा आधार घेत अर्धवेळ अध्यक्ष अतनु चक्रवर्ती यांनी ‘व्हॅल्यूज अँड एथिक्स’चा मसुदा जारी केला आहे, असे नमूद करत राजीनामा दिल्याने शेअर बाजारापासून बँकिंग क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. आता त्याचा थेट संबंध नागपुरात दिसून येत आहे.
खाजगी क्षेत्रातील सर्वात मोठी कर्जदार एचडीएफसी बँकेला क्रेडिट सुईसचे 'अतिरिक्त टियर-1' (AT-1) मिळाले असून बॉण्ड्सच्या कथित चुकीच्या विक्रीच्या प्रकरणात त्यांच्या 3 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सेवेतून मुक्त केले आहे. या प्रकरणाचा तपास नागपूरच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे (ईओडब्ल्यू) पोहोचला असताना ही कारवाई करण्यात आली आहे. दुबई फायनान्शियल सर्व्हिसेस अथॉरिटी (DFSA) ने आधीच बँकेला त्याच्या विक्री प्रक्रियेतील अपयशामुळे नवीन ग्राहक जोडण्यापासून प्रतिबंधित केले आहे.
या संपूर्ण जागतिक वादाची कायदेशीर सुरुवात प्रत्यक्षात नागपूरपासून झाली, जुलै 2025 मध्ये नरेंद्र सिंगरू (एशियन डेव्हलपमेंट बँकेचे वरिष्ठ सल्लागार), एक उच्च-निव्वळ व्यक्ती (HNI) यांनी नागपूरच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे (EOW) पहिली तक्रार दाखल केली.
एफआयआरमध्ये नाव: या तक्रारीत बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशिधर जगदीसन यांच्यासह चार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नावे आहेत.
गुंतवणुकीची रक्कम: नागपूर आणि इतर शहरांतील (चंदीगड, गुडगाव) 4 गुंतवणूकदारांनी मिळून सुमारे 20 ते 25 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा केला आहे.
| वर्णन | माहिती |
|---|---|
| मुख्य तक्रारदार | नरेंद्र सिंगरू (नागपूर EOW मध्ये गुन्हा दाखल). |
| नुकसान अंदाज | ₹20-30 कोटी (एकूण स्थानिक आणि NRI गुंतवणूकदार). |
| गंभीर आरोप | परवानगीशिवाय एफडी तोडून बाँडमध्ये पैसे गुंतवणे. |
| कायदेशीर स्थिती | नागपूर EOW द्वारे FIR आणि अंतर्गत तपास चालू आहे. |
नागपुरातील एका बड्या उद्योजकावरही निधीचा गैरवापर केल्याचा आरोप आहे. नागपुरात मोठ्या संख्येने NRI कुटुंबे आणि उच्च निव्वळ व्यवसाय करणारे असल्याने, नागपूर पोलिसांचे EOW या प्रकरणाचा अतिशय सक्रियपणे तपास करत आहेत. बँकेने नुकतीच तीन अधिकाऱ्यांची केलेली बडतर्फी या तपासाच्या दबावामुळे झाल्याचे मानले जात आहे.
हेही वाचा – मोदी मंत्रिमंडळात महाराष्ट्रातील नवे चेहरे… सुनेत्रा यांना पटवून दिल्याबद्दल प्रफुल्लला बक्षीस, ज्युनियर शिंदे यांनाही बढती!
तपासात असेही समोर आले आहे की, बँकेने नियमांपासून दूर राहण्यासाठी गुंतवणूकदारांची पात्रता बदलून कथित फसवणूक केली. किरकोळ गुंतवणूकदारांना AT-1 बाँड विकणे भारतात प्रतिबंधित आहे, त्यामुळे अधिका-यांनी कागदावर गुंतवणुकदारांना 'व्यावसायिक गुंतवणूकदार' (ज्यांची गुंतवणूक करण्यायोग्य मालमत्ता $1 दशलक्ष पेक्षा जास्त आहे) म्हणून संबोधले जेणेकरून हे जटिल बाँड विकले जाऊ शकतील.
नागपूर EOW मध्ये केलेल्या तक्रारींपैकी एक गंभीर आरोप असा आहे की HDFC बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी गुंतवणूकदारांच्या मुदत ठेवी त्यांच्या संमतीशिवाय मुदतीपूर्वी काढून टाकल्या आणि ते पैसे हे धोकादायक AT-1 बाँड खरेदी करण्यासाठी वापरले. गुंतवणूकदारांचा दावा आहे की त्यांना 10-13% परताव्याचे आमिष दाखवण्यात आले होते आणि जोखमींबद्दल त्यांना पूर्णपणे माहिती नव्हती.
