हैदराबाद, 22 मार्च: तेलंगणा सरकारने 1.50 एकर शेतीसाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी रायथू भरोसा योजनेअंतर्गत 9,000 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांनी रविवारी सिद्धीपेट जिल्ह्यातील नरमेटा येथे आयोजित जाहीर सभेत 3,590 कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता जारी केला.

रविवार सुट्टीचा दिवस असल्याने सोमवारी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा होणार आहे.

त्यांनी जाहीर केले की 2,650 कोटी रुपयांचा दुसरा हप्ता पुढील 20 दिवसांत जारी केला जाईल तर उर्वरित 2,760 कोटी रुपये पुढील 20 दिवसांत जारी केले जातील.

या योजनेंतर्गत, राज्य सरकार प्रत्येक एकरासाठी शेतकऱ्यांना वार्षिक 12,000 रुपये इनपुट सबसिडी देते. या योजनेचा 70 लाख शेतकऱ्यांना लाभ.

आर्थिक अडचणी असतानाही सरकार शेतकऱ्यांसाठी कल्याणकारी योजना सुरूच ठेवत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.

ते म्हणाले की, मागील सरकारच्या काळात शेतकरी कल्याणासाठी दरमहा 2,533 कोटी रुपये खर्च केले जात होते, परंतु काँग्रेस सरकारच्या 28 महिन्यांत दरमहा 5,500 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले.

सीएम रेवंत रेड्डी म्हणाले की, सरकारला शेतमालाला योग्य किंमत देण्यासह कल्याणकारी योजना राबवून शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात आनंद पहायचा आहे.

शेतकरी रडणारे कोणतेही राज्य समृद्ध होऊ शकत नाही, अशी टीका त्यांनी केली.

पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांनाही सरकार भरपाई देत असल्याचे ते म्हणाले.

ते म्हणाले, “जनतेच्या सरकारने केवळ दोन वर्षात शेतकऱ्यांच्या कल्याणावर आतापर्यंत 1 लाख कोटी रुपये खर्च केले आहेत.”

धान उत्पादनात तेलंगणा हे देशातील पहिल्या क्रमांकाचे राज्य ठरले आहे, असा खुलासा मुख्यमंत्र्यांनी केला.

या हंगामात सरकारने ७१ लाख टन धानाची खरेदी केल्याचे त्यांनी नमूद केले. मात्र, केंद्र सरकार ५० लाख टनांच्या पुढे काहीही खरेदी करत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.

शेतीमध्ये परिवर्तन घडवून आणण्याच्या गरजेवर भर देताना ते म्हणाले की, शेतकऱ्यांनी पीक विविधतेचा अवलंब करणे आवश्यक आहे.

त्यांनी आठवण करून दिली की पूर्वी, विविध प्रदेश आपापल्या परिसरानुसार विविध प्रकारची पिके घेत असत.

“शेतकऱ्यांना फक्त धानाचीच नव्हे, तर विविध प्रकारची पिके घेण्यास प्रोत्साहित करण्याची गरज आहे. हे सुलभ करण्यासाठी आवश्यक योजना तयार केल्या पाहिजेत,” असे ते म्हणाले.

रेवंत रेड्डी म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या पाठिंब्याने, शेतकऱ्यांनी लागवड केलेली पिके फायदेशीर होतील याची राज्य सरकार खात्री करेल.

-IANS