मध्य प्रदेशातील शेतकरी आणि जमीन मालकांसाठी भोपाळमधून एक अशी बातमी आली आहे ज्यामुळे राज्यातील कृषी जगतात आनंदाची लाट पसरली आहे. मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने भूसंपादन नियमांमध्ये क्रांतिकारी बदल केले असून नुकसानभरपाई पूर्णपणे करमुक्त करण्याची घोषणा केली आहे. आता जे शेतकरी सरकारी प्रकल्पांसाठी जमीन दान करतात त्यांना त्यांच्या कष्टाने कमावलेल्या पैशाचा काही भाग आयकराच्या रूपात गमवावा लागणार नाही.
राज्य सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, आरएफसीटीएलएआरआर कायद्यांतर्गत (जमीन अधिग्रहण कायदा) मिळालेली संपूर्ण भरपाईची रक्कम आता आयकराच्या कक्षेबाहेर असेल. हा नियम 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणार आहे. आत्तापर्यंत केवळ ग्रामीण शेतजमिनीच्या नुकसानभरपाईवर सूट देण्याची तरतूद होती, परंतु नवीन तरतुदींनुसार शहरी आणि व्यावसायिक जमिनीच्या सक्तीच्या संपादनावर आकारण्यात येणारा 'भांडवली लाभ कर' पूर्णपणे रद्द करण्यात आला आहे. याचा सरळ अर्थ असा की, सरकारकडून मिळणाऱ्या नुकसानभरपाईचा प्रत्येक पैसा आता थेट शेतकऱ्यांच्या खिशात जाणार आहे.
सरकारने केवळ करात सवलत दिली नाही, तर नुकसानभरपाईची गणना अधिक शेतकरी-अनुकूलही केली आहे. आता कोणत्याही प्रकारची जमीन (मग ती सुपीक असो वा नापीक) अधिग्रहित केल्यास जिल्हाधिकारी मार्गदर्शक तत्त्वाच्या दुप्पट दराने भरपाई दिली जाईल. राज्यात निर्माण होत असलेले नवीन महामार्ग, द्रुतगती मार्ग आणि मेट्रो प्रकल्पांच्या कक्षेत येणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ही बाब वरदानापेक्षा कमी नाही. आता मोठया प्रमाणात नुकसान भरपाई मिळाल्याने जमीन गमावण्याच्या वेदना बऱ्याच अंशी कमी होणार आहेत.
वीज विभागाच्या प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्र्यांनीही मोठे मन दाखवले आहे. 66 केव्ही किंवा त्याहून अधिक उंचीच्या टेंशन लाईन शेतातून गेल्यामुळे बाधित झालेल्या जमिनीच्या मोबदल्यात बंपर वाढ करण्यात आली आहे. पूर्वी ही भरपाई 85% असायची, जी आता थेट 200% झाली आहे. याचा अर्थ आता टॉवर बसविण्याच्या किंवा तारा टाकण्याच्या बदल्यात शेतकऱ्यांना पूर्वीपेक्षा दुप्पट रक्कम मिळणार आहे.
या मोठ्या दिलासादरम्यान, काही तांत्रिक बाबी समजून घेणे देखील महत्त्वाचे आहे. मूळ नुकसानभरपाईची रक्कम पूर्णपणे करमुक्त असली, तरी नुकसान भरपाई देण्यास विलंब झाला आणि त्यावर सरकारकडून व्याज मिळाले, तर ते व्याज 'इतर स्त्रोतांकडून मिळणारे उत्पन्न' मानले जाईल आणि त्यावर नियमानुसार कर भरावा लागेल. पुढे, ही विशेष सूट केवळ सक्तीच्या सरकारी अधिग्रहणाच्या प्रकरणांमध्येच लागू होईल; जर एखाद्या शेतकऱ्याने आपली जमीन खासगी बिल्डर किंवा कंपनीला विकली तर त्याला हा लाभ मिळणार नाही.
