महाराष्ट्रातील आपत्कालीन आरोग्य सेवा अधिक मजबूत करण्यासाठी राज्य सरकार एक मोठे पाऊल उचलत आहे. राज्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबितकर यांनी विधानसभेत माहिती दिली की, राज्यात लवकरच १७३७ नवीन रुग्णवाहिका उपलब्ध करून दिल्या जातील. आरोग्य योजनांमधील अनियमिततेविरोधातही सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे.

आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले की, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत पात्र रुग्णांना मोफत उपचार देणे खासगी रुग्णालयांसाठी बंधनकारक आहे. जर कोणत्याही खासगी रुग्णालयाने या योजनांअंतर्गत रुग्णांवर उपचार करण्यास नकार दिला, तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल.

मंत्र्यांनी सांगितले की, १०८ रुग्णवाहिका सेवेच्या माध्यमातून राज्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागांमध्ये आपत्कालीन आरोग्य सेवा आधीपासूनच पुरवल्या जात आहे. वाढती लोकसंख्या आणि रुग्णांच्या गरजा लक्षात घेऊन, या सेवेत आणखी सुधारणा केली जात आहे.

ALSO READ: साताऱ्यात लोकशाहीची हत्या; मंत्री शंभूराज देसाई यांचा पोलिसांवर गुंडगिरीचा आरोप

यासाठी, रुग्णवाहिका सेवेतील त्रुटींचा आढावा घेण्यासाठी आणि त्या दूर करण्यासाठी एक चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, रुग्णवाहिका सेवा खाजगी एजन्सींमार्फत चालवल्या जातात आणि या एजन्सींना कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन देणे बंधनकारक आहे. कोणतीही एजन्सी नियमांचे उल्लंघन करताना किंवा अनियमितता करताना आढळल्यास, त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. त्यांनी आरोग्य विभागातील रिक्त पदे लवकरच भरली जातील, असे आश्वासनही दिले.

ALSO READ: मुंबईतील सर्व फेरीवाल्यांची पडताळणी होणार; बांगलादेशी घुसखोरांवर कारवाई, मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश

Edited By- Dhanashri Naik