पुणे ः राज्यातील ग्रामपंचायतींवर नियुक्त करण्यात आलेल्या प्रशासकांना मोठे आर्थिक किंवा धोरणात्मक निर्णय घेण्यास मनाई करणारा महत्त्वपूर्ण अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. ग्रामपंचायत प्रशासकांना मोठे आर्थिक निर्णय घेण्यास तात्पुरती मनाई केली आहे. या आदेशाचा महाराष्ट्रातील सुमारे १४ हजार ५०० ग्रामपंचायतींवर परिणाम होणार आहे.

उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही. घुगे व मा.न्यायमूर्ती अभय जे. मंत्री यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. राज्यातील सुमारे १४ हजार ५०० ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी किंवा त्यापूर्वी संपल्याने त्या ग्रामपंचायतींवर माजी सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने जानेवारी २०२६ मध्ये घेतला आहे. या निर्णयास येथील उरुळी कांचन ग्रामपंचायतीतील ग्रामस्थांनी माजी सरपंचांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यासंबंधीच्या या शासन निर्णयाला अॅड. हर्षवर्धन मिलिंद पवार यांच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आव्हान दिले आहे. अशा प्रशासकांकडून मोठे आर्थिक निर्णय घेणे, विकास कामांना मंजुरी देणे, निविदा काढणे तसेच धोरणात्मक निर्णय घेणे सुरू असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले. राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्या एकत्रित करून त्यावर सुनावणी झाली.

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड.अतुल दामले, अॅड.श्रीनिवास पटवर्धन, अॅड.हर्षवर्धन पवार, अॅड.चेतन नागरे आदींना बाजू मांडली. माजी लोकनियुक्त प्रतिनिधींना कार्यकाळ संपल्यानंतर प्रशासक म्हणून नियुक्त करणे हे लोकशाही तत्त्वांच्या व कायदेशीर तरतुदींच्या विरोधात असल्याचे व अशा प्रशासकांना मोठे आर्थिक निर्णय घेण्यास परवानगी देऊ नये, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. याबाबत खंडपीठाने राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले असून, पुढील सुनावणी सात एप्रिलला होणार आहे.

आदेशातील महत्त्वाचे मुद्दे ः

• - प्रशासकांची व्यवस्था ही तात्पुरती

• - प्रशासकांनी कोणतेही मोठे आर्थिक किंवा धोरणात्मक निर्णय घेऊ नयेत

• - केवळ दैनंदिन व नियमित प्रशासकीय कामकाज करण्याची परवानगी

• - कर्मचारी पगार, वीजबिल, पाणीपट्टी, स्वच्छता खर्च व इतर अत्यावश्यक खर्च यांचा समावेश