मुंबई : राज्यातील साखर उद्योगाच्या आर्थिक अडचणी लक्षात घेऊन राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार साखर कारखान्यांच्या आर्थिक सहाय्यासाठी राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. विधानभवनात झालेल्या बैठकीत या समितीला तातडीने सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. येत्या गाळप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर साखर कारखान्यांना आवश्यक आर्थिक मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्यावर भर देण्यात आला.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, साखर कारखान्यांना भेडसावणाऱ्या आर्थिक अडचणींचा सखोल अभ्यास करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
समिती पुढील मुद्द्यांवर काम करणार आहे:
या समितीत सहकार, कृषी आणि वित्त विभागाचे सचिव, साखर आयुक्त, उद्योग सचिव तसेच राज्य सहकारी बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक यांचा समावेश करण्यात आला आहे. समितीने तातडीने अहवाल सादर केल्यानंतर राज्य सरकार साखर उद्योगासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणार आहे.
मोठ्या गुळ आणि खांडसारी प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र नियमन प्रणाली तयार करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. त्यानुसार 15 दिवसांत नियमावलीचा मसुदा सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच उद्योगातील पारदर्शकता आणि शिस्त वाढवण्यावर भर देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, केंद्र सरकारकडूनही साखर उद्योगाला मदत मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. यासाठी साखर कारखाना संघाच्या प्रतिनिधींसोबत केंद्र सरकारशी लवकरच बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे.
या बैठकीला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, बाबासाहेब पाटील, शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्यासह अनेक वरिष्ठ नेते आणि अधिकारी उपस्थित होते. राज्य सरकार साखर उद्योग सशक्त करण्यासाठी सकारात्मक भूमिका घेत असून, लवकरच या क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
ही बातमी वाचा:
