LPG बुकिंग नवीन नियम: झालेल्या बैठकीत LPG बुकिंग प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन आणि OTP आधारित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पूर्वी ग्राहक कोणत्याही पुराव्याशिवाय किंवा आधार पडताळणीशिवाय दुसऱ्याच्या मोबाईल क्रमांकावरून गॅस बुक करत असत, मात्र सरकारच्या या निर्णयामुळे ही व्यवस्था पूर्णपणे बदलली आहे.
एलपीजी बुकिंग नवीन नियम: एलपीजी गॅस ग्राहकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. राजस्थान सरकारने नुकतेच गॅस बुकिंग प्रणालीत बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता राज्यात कोणत्याही ग्राहकाने नोंदणीकृत मोबाइल क्रमांकाव्यतिरिक्त अन्य मोबाइल क्रमांकावरून गॅस बुकिंग केल्यास त्याच्यासाठी आधार पडताळणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. राज्यातील गॅस बुकिंगमध्ये होणारी फसवणूक आणि हेराफेरी रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
वास्तविक, मंगळवारी सचिवालयात मुख्य सचिव व्ही. श्रीनिवास यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. बैठकीत सूचना देताना मुख्य सचिव म्हणाले की, राज्यात एलपीजी, पेट्रोल आणि डिझेलचा तुटवडा नसून ते पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध आहेत. एलपीजी सिलिंडरचा तुटवडा असल्याच्या अफवा कोणत्याही प्रकारे खपवून घेतल्या जाणार नाहीत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. बैठकीत मुख्य सचिवांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना देताना सांगितले की, गॅस सिलिंडरच्या तुटवड्याबाबत सोशल मीडियावर अनेक प्रकारच्या दिशाभूल करणाऱ्या बातम्या पसरवल्या जात आहेत. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी अशा अफवांवर लक्ष ठेवून योग्य ती कारवाई करावी.
झालेल्या बैठकीत एलपीजी बुकिंग प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन आणि ओटीपी आधारित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पूर्वी ग्राहक कोणत्याही पुराव्याशिवाय किंवा आधार पडताळणीशिवाय दुसऱ्याच्या मोबाईल क्रमांकावरून गॅस बुक करत असत, मात्र सरकारच्या या निर्णयामुळे ही व्यवस्था पूर्णपणे बदलली आहे. आता, नोंदणीकृत मोबाइल क्रमांकाव्यतिरिक्त अन्य क्रमांकावरून गॅस सिलिंडर बुक केल्यास, ग्राहकाला त्याची ओळख त्याच्या आधारद्वारे द्यावी लागेल. या निर्णयामुळे राज्यातील गॅस सिलिंडरचे बनावट बुकिंग आणि काळाबाजार थांबेल, जेणेकरून गरजू लोकांपर्यंत गॅस सिलिंडर वेळेवर पोहोचू शकतील, असा सरकारचा विश्वास आहे.
राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये एलपीजीचा काळाबाजार आणि साठेबाजी तसेच त्याचा गैरवापर यावर बारीक लक्ष ठेवण्याच्या सूचना मुख्य सचिव व्ही. श्रीनिवास यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. त्यांनी तत्काळ एफआयआर नोंदवून अशा प्रकरणांमध्ये कठोर कारवाई करण्यास सांगितले आहे. याशिवाय, सर्वसामान्यांना एलपीजी गॅसची कोणतीही अडचण होऊ नये, यासाठी जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा प्रशासन, पोलीस आणि तेल-गॅस कंपन्यांचे नोडल अधिकारी यांना एकत्रितपणे काम करण्यास सांगितले आहे.
हे पण वाचा-LPG संकट: आता 35 दिवसांपूर्वी मिळणार नाही घरगुती गॅस सिलिंडर, सरकारने बदलले नियम, जाणून घ्या नवीन अटी
एलपीजी गॅसशी संबंधित तक्रारींचे २४ तासांत निराकरण केले जाईल. यासाठी 24×7 नियंत्रण कक्ष आणि हेल्पलाइन क्रमांक 14435, 112 आणि 181 राज्य सरकारने जारी केले आहेत. या क्रमांकांवर आलेल्या तक्रारींचे लवकरात लवकर निराकरण केले जाईल. अन्न नागरी पुरवठा आणि ग्राहक व्यवहार विभागाचे सरकारी सचिव अंबरीश कुमार म्हणाले की, पथके सतत तपासात गुंतलेली आहेत आणि कोणत्याही विलंब न करता काळाबाजारावर योग्य ती कारवाई केली जात आहे.
