मध्य पूर्वेत युद्धामुळे मोठा तणाव निर्माण झाला आहे. या तणावामुळे जगभरात मोठं ऊर्जा संकट निर्माण झालं आहे. या संकटातून भारत देखील सुटला नाहीये. भारतामध्ये सध्या मोठ्या प्रमाणात गॅस आणि इंधनाची टंचाई जाणवत आहे. व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा पुरवठा होत नसल्यानं अनेक हॉटेल व्यावसायिकांना आपलं हॉटेल बंद ठेवण्याची वेळ आली आहे. यामुळे त्यांचं मोठं नुकसान होत आहे. दरम्यान युद्धाची परिस्थिती आणखी काही दिवस अशीच राहिली तर परिस्थिती आणखी गंभीर होऊ शकते, ते टाळण्यासाठी आता सरकारने पावलं उचलण्यास सुरुवात केली आहे.  सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे, यामुळे सर्व सामान्य लोकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

राज्यातील इंधन टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.  केंद्र सरकारकडून 37 लाख 44 हजार लिटर केरोसीनच्या वाटपासाठी राज्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. आता या मंजुरीनंतर प्रति कुटुंब किंवा शिधापत्रिका असलेल्यांना 3 लिटर केरोसीन देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. एलपीजी तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून तात्पुरत्या स्वरुपात आता केरोसीन वाटप केलं जाणार आहे. राज्य सरकारकडून जिल्हानिहाय आवश्यक केरोसीन वितरण देखील निश्चित करण्यात आलं आहे.

मार्च-एप्रिल 2026  मध्ये राज्यात तिनही  सरकारी तेल कंपन्यांकडून केरोसीनचं वाटप केलं जाणार आहे.  एकूण वाटपाच्या 85 टक्के केरोसीन पहिल्या पंधरवड्यात वितरीत करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत.  ज्या कुटुंबाकडे शिधापत्रिका नाही, असे कुटुंब देखील केरोसीनच्या उपलब्धतेनुसार केरोसीन वितरणास पात्र राहतील, असं देखील सरकारने म्हटलं आहे. प्रतिसादाच्या अनुषंगाने श्वेतपत्रिकाधारक देखील केरोसीन मिळण्यास पात्र असणार आहेत.

गॅसच्या तुटवड्यामुळे हाल 

दरम्यान सध्या देशासह राज्यात मोठ्या प्रमाणात गॅस टंचाई जाणवत आहे. गॅसचा पुरवठा होत नसल्यानं अनेकांना चुलीवर स्वयंपाक करण्याची वेळ आली आहे. तर व्यावसायिक गॅसच्या पुरवठ्याअभावी अनेक हॉटेल चालकांनी आपली हॉटेल बंद ठेवली आहेत, त्यांचं मोठं नुकसान होत आहे. गॅसचा तुटवडा दूर करण्यासाठी आता केंद्र आणि राज्य सरकारकडून आवश्यक ती पाउलं उचलली जात असल्याचं पाहायला मिळत आहे.