नवी दिल्ली : पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सौदी अरेबियाचे क्राउन प्रिंस आणि पंतप्रधान मोहम्मद बिन सलमान यांच्याशी फोनवरून महत्त्वपूर्ण चर्चा केली. या चर्चेत ऊर्जा सुरक्षेचा मुद्दा, नागरिकांच्या जीविताची हानी आणि प्रादेशिक स्थैर्य यावर सखोल संवाद झाला. वाढत्या तणावामुळे जागतिक पातळीवर निर्माण झालेल्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर ही चर्चा अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते.
दोन्ही नेत्यांमध्ये पश्चिम आशियातील सध्याच्या परिस्थितीचा आढावा घेतला गेला. यावेळी पंतप्रधान मोदी यांनी ऊर्जा आणि नागरी पायाभूत सुविधांवर होणाऱ्या हल्ल्यांचा तीव्र शब्दांत निषेध केला. तसेच अशा हल्ल्यांमुळे केवळ संबंधित देशांनाच नव्हे, तर संपूर्ण जगावर परिणाम होत असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
अमेरिका, इस्त्रायल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धामुळे पश्चिम आशियातील परिस्थिती अधिकच चिघळली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताने शांततेचा मार्ग स्वीकारण्यावर भर दिला आहे. दोन्ही देशांनी आंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्रातील जहाजांची वाहतूक सुरळीत राहणं अत्यावश्यक असल्याचं मान्य केलं.
Spoke with Crown Prince and PM of Saudi Arabia, HRH Prince Mohammed bin Salman and discussed the ongoing conflict in West Asia.
— Narendra Modi (@narendramodi) March 28, 2026
I reiterated India’s condemnation of attacks on regional energy infrastructure.
We agreed on the need to ensure freedom of navigation and keeping…
जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेली होर्मुज सामुद्रधुनी खुली आणि सुरक्षित राहणं गरजेचं असल्याचं या चर्चेत अधोरेखित करण्यात आलं. या मार्गावरून मोठ्या प्रमाणात तेल आणि गॅस वाहतूक होत असल्याने कोणताही अडथळा निर्माण झाल्यास त्याचा थेट परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो.
सौदी अरेबियामध्ये राहणाऱ्या भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षेचाही मुद्दा या चर्चेत पुढे आला. पंतप्रधान मोदी यांनी भारतीय समुदायाच्या सुरक्षिततेसाठी सऊदी सरकारकडून मिळणाऱ्या सहकार्याबद्दल आभार मानले. सध्याच्या तणावपूर्ण परिस्थितीत भारतीयांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देणं आवश्यक असल्याचं त्यांनी नमूद केलं.
पश्चिम आशियातील संघर्षाचा परिणाम जागतिक पुरवठा साखळीवर होत असल्याचंही या चर्चेत नमूद करण्यात आलं. शिपिंग मार्ग सुरक्षित आणि सुरळीत ठेवणं अत्यंत आवश्यक असल्याचं दोन्ही नेत्यांनी मान्य केलं. यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर होणारा परिणाम कमी करता येईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
ही बातमी वाचा:
