Ashok Kharat : स्वतःला गॅडमॅन म्हणवणाऱ्या ‘कॅप्टन खरात’ याच्या पापांची यादी संपता संपत नाहीये… रोज या भोंदूबाबावर अनेक गंभीर आरोप करण्यात येत आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, भोंदूबाबा प्रकरणी तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथक तयार करण्यात आलं असून रोज त्यांच्याकडे नवीन तक्रारी येत आहे… ज्यामुळे प्रकरण अधिक तापलं आहे. यामध्ये अनेक राजकारणी व्यक्ती देखील असल्यामुळे वादग्रस्त परिस्थिती निर्माण झाली आहे… गेल्या 5 दिवसांत पोलिसांना तब्बल 50 पेक्षा अधिक लोकांनी फोन करत तक्रारी दाखल केल्या आहे. फोन कॉल करत लोकांनी खरातविरुद्ध विविध माहिती दिली असून कथित गुन्ह्यांच्या तक्रारी दाखल केल्या आहेत.

बलात्कार, खंडणी आणि अश्लील कंटेंट

एजेन्सीने दिलेल्या माहितीनुसार, सारकार द्वारे स्थापन करण्यात आलेल्या SIT ने काही दिवसांपूर्वी अधिक माहिती मिळवण्यासाठी दोन फोन नंबर जारी केलेले. या नंबरवर जवळपास 15 ते 20 कॉल्स रोज येत अशतात. पोलिसांना फोन करत महिलांच्यावर झालेले अत्याचार, खंडणी आणि अश्लील कंटेंटबद्दल आरोप करत आहे. सध्या तपास पथक योग्य माहिती गोळा करून तपास करत आहे…

महिलेने केले सतत बलात्कार केल्याचे आरोप…

नाशिकच्या सिन्नर भागात मंदिर ट्रस्ट चालवणाऱ्याअशोक खरातला 18 मार्च रोजी अटक करण्यात आली. एका 35 वर्षीय महिलेने खरात याच्यावर तीन वर्षांच्या कालावधीत वारंवार बलात्कार केल्याचा आरोप केला. त्याच्या अटकेनंतर, इतर अनेक महिला अशाच प्रकारचे आरोप घेऊन पुढे आल्या, ज्यामुळे पोलिसांनी आतापर्यंत एकूण आठ एफआयआर नोंदवले आहेत.

खरात याच्या ऑफिसमधून मिळाली डायरी…

तपास सुरु असताना SIT ने शुक्रवारी नाशिक येथे असलेल्या खरात कार्यालयाची झडती घेतली. यावेळी फॉरेंसिक टीम देखील त्यांच्यासोबत होती… टीमने कार्यालयातून अनेक महत्त्वाची कागदपत्रे, फायली आणि एक डायरी हस्तगत केली असून, ती तपासासाठी जप्त करण्यात आली आहेत. अधिकाऱ्यांचा असा विश्वास आहे की, या कागदपत्रांमुळे या प्रकरणात नवीन खुलासे होऊ शकतात.

एवढंच नाही तर, जिल्ह्या प्रशासनाने सक्त कारवाई करत खरात याचा शस्त्र परवाना निलंबित करण्यात केला आहे. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्याच्यावर दाखल झालेल्या अनेक गंभीर प्रकरणांमुळे, तो पीडितांना धमकावण्यासाठी शस्त्रांचा वापर करू शकतो अशी भीती होती. मिळालेल्या माहितीनुसार, खरातने 2012 मध्ये रिव्हॉल्वरचा परवाना मिळवला होता, ज्याचं नुकताच 2024 मध्ये नूतनीकरण करण्यात आलं होतं आणि तो 2028 पर्यंत वैध होता. आता याप्रकरणी पुढे काय होणार पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.