न्यूज इंडिया लाइव्ह, डिजिटल डेस्क: केरळ विधानसभा निवडणुकीच्या 2026 च्या उत्साहात एक घटना समोर आली आहे ज्यामुळे संपूर्ण राज्याच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) जारी केलेल्या अधिकृत दस्तऐवजावर भारतीय जनता पक्षाचा (BJP) शिक्का आहे. या घटनेनंतर विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोगाच्या निःपक्षपातीपणावर प्रश्न उपस्थित करत हा लोकशाहीचा अपमान असल्याचे म्हटले आहे. त्याचवेळी या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन निवडणूक आयोगाने तात्काळ संबंधित अधिकाऱ्याला शिक्षा ठोठावली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मुख्य निवडणूक अधिकारी (सीईओ) यांच्या कार्यालयातून उमेदवारांच्या गुन्हेगारी इतिहासाच्या प्रकटीकरणाशी संबंधित 2019 च्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या प्रती राजकीय पक्षांना वितरित केल्या गेल्या तेव्हा हा संपूर्ण वाद सुरू झाला. आश्चर्याची बाब म्हणजे या अधिकृत कागदपत्रांवर निवडणूक आयोगाऐवजी भाजपच्या केरळ युनिटचा शिक्का होता. हा दस्तावेज सोशल मीडियावर व्हायरल होताच काँग्रेस आणि माकपसह सर्व विरोधी पक्षांनी सरकार आणि आयोगावर हल्लाबोल करण्यास सुरुवात केली.
वाढता वाद पाहून केरळचे मुख्य निवडणूक अधिकारी रतन यू केळकर यांनी परिस्थिती स्पष्ट केली. त्यांनी याला 'कारकुनी चूक' म्हटले. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, भाजपच्या काही अधिकाऱ्यांनी 2019 च्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर स्पष्टीकरण मागण्यासाठी आयोगाकडे संपर्क साधला होता आणि त्यांनी त्यांच्या वतीने दस्तऐवजाची छायाप्रत सादर केली होती, ज्यावर त्यांच्या पक्षाचा शिक्का होता. आयोगाच्या कार्यालयात नेमलेल्या कर्मचाऱ्यांनी नकळत त्याच फोटोकॉपी स्कॅन करून इतर पक्षांनाही पाठवल्या. या घोर निष्काळजीपणाबद्दल आयोगाने 'सहाय्यक विभाग अधिकाऱ्याला' तत्काळ प्रभावाने निलंबित केले आहे.
या प्रकरणाने केरळमध्येच नव्हे तर राष्ट्रीय स्तरावरही जोर पकडला आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी ‘मांजर आता पिशवीतून बाहेर पडली आहे, यावरून स्पष्टपणे दिसून येते की मागून आयोग कोण चालवत आहे’, असा घणाघाती हल्ला चढवला. त्याचवेळी केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पत्र लिहून नाराजी व्यक्त केली आहे. केंद्रात सत्तेत असलेल्या पक्षाचा शिक्का असलेली कागदपत्रे जारी करणे ही केवळ मानवी चूक असू शकत नाही, हा आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर मोठा डाग असल्याचे ते म्हणाले.
दरम्यान, केरळ पोलिसांची सायबर शाखाही सक्रिय झाली आहे. पोलिसांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'X' (पूर्वीचे ट्विटर) यांना नोटीस बजावून या वादग्रस्त दस्तऐवजाशी संबंधित पोस्ट काढून टाकण्यास सांगितले आहे. पोलिसांचा असा युक्तिवाद आहे की अशा पोस्टमुळे निवडणूक आयोगाची प्रतिमा मलिन होत आहे आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि जातीय सलोखा बिघडू शकतो. आतापर्यंत ६० हून अधिक सोशल मीडिया हँडलला यासंदर्भात नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.
