10 लाख रुपयांपर्यंतच्या मालमत्तेची खरेदी विक्री करायची असल्यास पॅनकार्डचा उल्लेख करणं अनिवार्य होतं. मात्र, 1 एप्रिलपासून ही मर्यादा 20 लाख रुपये करण्यात आली आहे. यामुळं छोट्या शहरांमध्ये कमी किमतीतील जमीन खरेदी करायची असल्यास कागदपत्रांची पूर्तता करण्यामध्ये दिलासा मिळेल.
वाहनांची खरेदी करण्यासाठीच्या नियमात बदल करुन दिलासा देण्यात आला आहे. आता 5 लाखांपेक्षा अधिक किंमत असलेल्या वाहनांच्या खरेदीसाठी पॅनकार्ड द्यावं लागेल. यापूर्वी प्रत्येक चारचाकी वाहनाच्या खरेदीसाठी पॅनकार्ड आवश्यक होतं. आता परडवणाऱ्या चार वाहनांच्या आणि दुचाकी खरेदीसाठी ही प्रक्रिया सोपी होईल.
तुम्ही जर एखाद्या हॉटेल किंवा रेस्टोरेंटमध्ये बिल देताना रोख रक्कम देणार असाल तर 1 लाखांपेक्षा अधिक रकमेचं पेमेंट करण्यासाठी पॅन कार्ड द्यावं लागेल. यापूर्वी ही मर्यादा 50 हजार रुपये होती. या नियमातील सुधारणेचा फायदा लग्न, कौटुंबिक कार्यक्रम यासारख्या आयोजनांच्या वेळी फायदेशीर ठरेल.
बँकिंग व्यवहाराता आता दैनंदिन रोख रक्कम जमा करण्याच्या नियमाऐवजी वार्षिक नियम लागू करण्यात आला आहे. आता एखाद्या आर्थिक वर्षात 10 लाख रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम खात्यात जमा करणे किंवा खात्यातून रक्कम काढणे यासाठी पॅनकार्ड द्यावं लागेल. याचा फायदा छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी होईल.
आता कोणतिही नवी विमा पॉलिसी खरेदी करायची असल्यास पॅन कार्ड देणं अनिवार्य करण्यात आलं आहे. प्रीमियमची रक्कम कमी असली तर प्रत्येक पॉलिसी पॅन कार्डसोबत लिंक करावी लागेल. हा नियम विमा क्षेत्रातील गुंतवणुकीस अधिक पारदर्शक करेल.
1 एप्रिल 2026 पासून नवं पॅनकार्ड तयार करणं आवश्यक असेल. आधार कार्डला जन्म तारखेचा पुरावा म्हणून स्वीकारलं जाणार नाही. त्याऐवजी जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट किंवा दहावीचं गुणपत्रक द्यावे लागेल. ई- पॅन अशाच अर्जदारांना मिळेल ज्यांच्याकडे ही अतिरिक्त कागदपत्रे असतील.
प्राप्तिकर विभागाच्या निर्देशांनुसार पॅन कार्ड आणि आधार कार्डवरील नावाचं स्पेलिंग एकसारखं असावं. जर दोन्ही कार्डवरील नावं वेगळी असल्यास 1 एप्रिलपासून तुमचे व्यवहार ठप्प होऊ शकतात. बायोमेट्रिकसह नावांच्या अचूकतेला प्राधान्य दिलं जात आहे.
नव्या नियमांनुसार प्रत्येक नव्या क्रेडिट कार्डसाठी अर्ज करताना पॅन कार्ड द्यावं लागेल. एखाद्या वर्षात क्रेडिट कार्डचं बिल 10 लाख रुपयांपेक्षा अधिक असेल तर ते आयकर विभागाला पाठवलं जाईल. याशिवाय शेअर बाजारात म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीसाठी केवायसीचे नियम अधिक कडक करण्यात आले आहेत.
