इराण आणि अमेरिका यांच्यातीय युद्धामुळे आखाती देशांमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने जहाजांची वाहतूक प्रभावित झाली आहे. त्यामुळे भारताकडे येणार्‍या LPG च्या पुरवठ्यावरही परिणाम झाला आहे. अशातच आता भारतासाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने रविवारी बंदरे, आणि जलमार्ग मंत्रालयाचा हवाला देत सांगितले की सुमारे 94,000 मेट्रिक टन एलपीजी वाहून नेणारी दोन जहाजे, BW TYR आणि BW ELM होर्मुज सामुद्रधुनी पार करून भारताच्या किनाऱ्याकडे येत आहेत. यातील एक जहाज 31 मार्च रोजी मुंबईत आणि दुसरे जहाज 1 एप्रिल रोजी न्यू मंगळुरूमध्ये पोहचण्याची अपेक्षा आहे.

या दोन्ही जहाजांबाबत बोलताना पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने सांगितले की,’ भारतीय जहाजे आणि नाविकांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक सर्व उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.’ मंत्रालयाकडून निवेदनात असेही नमूद करण्यात आले आहे की देशातील सर्व पेट्रोल पंपांवर पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये. युरिया प्रकल्पांना होणारी पुरवठा मागील 6 महिन्यांच्या सरासरीच्या 70-75 टक्क्यांवर स्थिर आहे, तर पुरवठा टिकवण्यासाठी अतिरिक्त एलएनजी आणि आरएलएनजीची व्यवस्था केली जात आहे अशीही माहिती देण्यात आली आहे.

सरकारकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग (DG Shipping) जहाजमालक, RPSL एजन्सी आणि भारतीय दूतावासांसह परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे. बंदरे आणि जलमार्ग मंत्रालयानुसार, DG Shipping चा कंट्रोल रूम 24×7 कार्यरत आहे आणि सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत 4523 कॉल आणि 8985 ईमेलची तपासणी करण्यात आली आहे. शनिवारी गुजरातमधील जामनगर येथे डीपीए कांडला अंतर्गत वडिनार टर्मिनलवर 47,000 मेट्रिक टन एलपीजीचा साठा पोहोचला आहे, त्यामुळे चिंता करण्याची गरज नसल्याचे सरकारकडून सांगण्यात येत आहे. तसेच भारतीय नौदलाच्या युद्धनौका व्यापारी जहाजांना मदत करण्यासाठी सज्ज आहेत. अशाही माहिती देण्यात आली आहे.

मंत्रालयाअंतर्गत झालेल्या बैठकीत बंदरे आणि जलमार्ग मंत्रालयाचे विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा यांनी सांगितले की, अधिकारी परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून विविध संस्थांशी समन्वय साधत आहेत. भारताने होर्मुज सामुद्रधुनीतून सुरक्षित आणि अखंड समुद्री वाहतूक कायम ठेवण्यासाठी आवाहन केले आहे. तसेच पश्चिम आशियातील बिघडत्या सुरक्षेच्या परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन करण्यातीही भाषा केली आहे. देशाच्या ऊर्जा हितांचे रक्षण करण्यासाठी या प्रदेशातील घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात असल्याचे सरकारकडून अनेकदा स्पष्ट करण्यात आले आहे.