नवी दिल्ली, 30 मार्च. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन (WTO) ची चार दिवसीय 14 वी मंत्री परिषद (MC14) सोमवारी कॅमेरूनच्या याउंडे येथे संपली, परंतु ई-कॉमर्सवरील सीमाशुल्क स्थगिती वाढवण्याच्या वादग्रस्त मुद्द्यावर कोणताही करार होऊ शकला नाही. या परिषदेचे अध्यक्षपद भूषवणारे कॅमेरूनचे व्यापार मंत्री लुक मॅग्लोइर म्बर्गा अटांगाना म्हणाले की, चार दिवसांच्या बैठकीत व्यापार मंत्र्यांनी अनेक मुद्द्यांवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला, परंतु वेळेच्या मर्यादेमुळे काही प्रलंबित मुद्द्यांवर एकमत होऊ शकले नाही.

यामध्ये ई-कॉमर्सवरील WTO ची कार्यप्रक्रिया, 'इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्समिशन'वर सीमाशुल्क शुल्क आकारण्यावरील विद्यमान स्थगिती चालू ठेवणे आणि बौद्धिक संपदा अधिकारांच्या (TRIPS) व्यापार-संबंधित पैलूंशी संबंधित तक्रारींचे निराकरण यांचा समावेश आहे. आता या विषयांवरील चर्चा संस्थेच्या जिनिव्हा येथील मुख्यालयात सुरू राहणार आहे. ब्राझील आणि यूएस मध्ये ई-कॉमर्स आयात शुल्कावरील चर्चेत एक गोंधळ उडाला आहे.

काही देश अधिस्थगन वाढवण्याच्या विरोधात आहेत किंवा त्यांना फक्त दोन वर्षांचा कालावधी हवा आहे, तर अमेरिका पाच वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. WTO सदस्यांनी 1998 पासून डिजिटल डाउनलोड आणि स्ट्रीमिंग सारख्या इलेक्ट्रॉनिक सेवांवर सीमाशुल्क न लावण्याचे मान्य केले आहे आणि मंत्रिस्तरीय बैठकांमध्ये वेळोवेळी ही स्थगिती वाढविण्यात आली आहे.
डिजिटल कंपन्यांचा नफा आणि उत्पन्न वाढत आहे, परंतु या बंदीमुळे सरकारांना या आयातीवर नियंत्रण ठेवणे आणि अतिरिक्त सीमा शुल्कातून महसूल वाढवणे कठीण झाले आहे. भारताने या विस्ताराला अनेकदा विरोध केला आहे. 2024 मध्ये अबू धाबी येथे झालेल्या MC13 मध्ये दोन वर्षांसाठी शेवटची मुदतवाढ देण्यात आली होती. ही बंदी या महिन्यात संपणार आहे.