Teacher's Recruitment: राज्यातील शिक्षक भरती अधिक पारदर्शक होण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारकडून पवित्र पोर्टलद्वारे शिक्षक भरती करण्यासाठी महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत व त्या संदर्भातील नियम अधिक कडक केले आहे. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसह संस्था स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळांना शिक्षक भरती करण्यासाठी नवे नियम लागू करण्यात आले आहेत. त्या संदर्भातला अध्यादेश हा 30 जून रोजी उपसचिव तुषार महाजन यांनी जारी केला आहे. या अध्यादेशात पवित्र पोर्टलशिवाय कोणत्याही परिस्थितीत संस्था स्तरावर नियुक्त्या केल्या जाणार नाहीत, अशा नियुक्त्या करण्यात आल्यास त्यास कोणत्याही परिस्थितीत मान्यता दिली जाणार नाही. संस्थेविरुद्ध नियमोचित कारवाई करण्यात येईल या बाबीची नोंद सर्व शैक्षणिक संस्थांनी घ्यावी, असा इशारा राज्य सरकारने दिला आहे.

Kalpna Kharat: गुन्हा दाखल झाल्यानंतर अशोक खरातची पत्नी फरार! मुलगा ताब्यात; शोधासाठी दोन पथकं रवाना

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या व खाजगी व्यवस्थापनांच्या शाळांमधील शिक्षक पदभरती ही शिक्षक अभियोग्यत्ता व बुध्दीमत्ता चाचणीमधील गुणांच्या आधारे पवित्र पोर्टल प्रणालीद्वारे करणे बंधनकारक आहे. शैक्षणिक गुणवत्तेसाठी शिक्षक पदभरती केवळ गुणवत्तेच्या आधारे व पारदर्शक पध्दतीने होणे आवश्यक आहे. मुंबई उच्च न्यायालयच्या नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयानुसार हा निर्णय घेण्यात आला. पण या पवित्र प्रणालीमार्फत शिक्षक पदभरतीची प्रक्रिया वेळोवेळी सुधारित करण्यात आली आहे.

Nanded Bank: नांदेड जिल्हा बँकेचे निम्मे संचालक बसणार घरी? सहकार कायद्याच्या नवा नियम येणार आडवा; आता वारसांसाठी धडपड सुरु

२२ जून २०१७ पासून खाजगी अनुदानित/अंशतः अनुदानित/विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षक पदभरती पवित्र या संगणकीय प्रणालीमार्फत होणे आवश्यक असताना काही शैक्षणिक संस्थांनी विशिष्ट कालावधीसाठी पवित्र पोर्टल कार्यान्वित नव्हते, लॉगिन आयडी उपलब्ध करुन देण्यात आले नाही. शालेय शिक्षण विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी विहित मुदतीत प्रतिसाद दिला नाही. अशा विविध करणांनी संस्था स्तरावर पदभरती केल्याच्या काही घटना निदर्शनास आल्या होत्या. त्याबाबत उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती. दरम्यान या प्रकरणात रिट याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. उच्च न्यायालयाने सदर याचिका फेटाळल्या असून पवित्र पोर्टलमार्फत शिक्षक पदभरती अधिक सक्षम व परिणामकारक बनविण्यासाठी खालील निर्देश शासनास दिले आहेत.

Tukaram Mundhe: तुकाराम मुंढेंची पुन्हा बदली! आता धडाकेबाज अधिकारी सांभाळणार तीन महत्वाच्या खात्यांचा कारभार

प्रत्येक शैक्षणिक विभागात संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात येऊन पवित्र पोर्टलशिवाय झालेल्या पदभरतीचा अहवाल या समितीने शासनास सादर करावा. पवित्र पोर्टलमार्फत पदभरती अधिक परिणामकारक व कार्यक्षमपणे होण्यासाठी शासनाने मानक कार्यपध्दती (SOP) निश्चित करावी. असा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.

काय आहेत प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसाठी नियम?

जून २०१७ रोजी व त्यानंतर नियुक्त झालेले शिक्षक, ज्यांचे वेतन शालार्थ प्रणालीतून अदा केले जाते, अशा शिक्षकांची जिल्हानिहाय व शाळानिहाय माहिती त्या त्या समित्यांना उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी शिक्षण संचालक (माध्यमिक) यांची असेल. नियुक्त झालेले शिक्षक ज्यांचे नाव शालार्थ प्रणालीमध्ये समाविष्ट नाहीत, अशा शिक्षकांची माहिती समितीने संबंधित शिक्षणाधिकारी/विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडून उपलब्ध करुन घ्यावी. शिक्षणाधिकारी/विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडे वैयक्तिक मान्यतेसाठी प्राप्त झालेली, प्रलंबित असलेली, निकाली निघालेली प्रकरणे विचारात घेण्यात यावीत.

IAS Transfer : अजितदादांच्या निकटवर्तीय अधिकाऱ्यांवर संक्रांत ! निधनाच्या एका महिन्यातच मंत्रालयातून फिरली चक्र अन् बदल्यांचा धडाका?

अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्था, अनुकंपा नियुक्ती, विनाअनुदानीतवरुन अनुदानितकडे बदली, कनिष्ठ महाविद्यालयातील अर्धवेळ पदावरुन पूर्णवेळ पदावर उन्नयन या मार्गानी पवित्र पोर्टलशिवाय नियुक्ती होऊ शकते. सबब, अशा शिक्षकांची माहिती अहवालात समाविष्ट करण्यात येऊ नये. त्याचप्रमाणे काही प्रकरणांत उच्च न्यायालयाने पवित्र पोर्टलशिवाय झालेल्या नियुक्त्यांना मान्यता देण्याबाबत आदेशित केले आहे. अशा शिक्षकांची माहितीदेखील अहवालात समाविष्ट करण्यात येऊ नये. उपरोक्त समित्यांनी पवित्र पोर्टलशिवाय नियुक्ती झालेल्या शिक्षकांची जिल्हानिहाय व संस्था/शाळानिहाय माहिती शासनास सादर करावी.

उपरोक्त माहिती शासनास सादर करण्याबाबतच्या कामकाजाच्या प्रभावी समन्वयाची जबाबदारी यथास्थिती शिक्षण संचालक (प्राथमिक) व शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांची राहील. या कामावर नियंत्रण व देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी आयुक्त (शिक्षण) यांची असेल.

क्षत्रिय अधिकाऱ्यांना हे नियम पाळावे लागतील आपल्या कार्यक्षेत्रातील सर्व शैक्षणिक संस्थांना लॉगिन आयडी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे, याची यथास्थिती सर्व शिक्षणाधिकारी व विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी खात्री करुन घ्यावी. शिक्षक अभियोग्यता व बुध्दीमत्ता चाचणीची घोषणा झाल्यानंतर सर्व शैक्षणिक संस्थांनी बिंदु नामावली अद्यावत केली आहे. संच मान्यतेनुसाररिक्त जागांची संख्या निश्चित केली आहे, याची देखील संबंधित अधिकाऱ्यांनी खात्री करुन घ्यावी.

पवित्र पोर्टलवर संस्थांना लॉगिन करण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करुन दिल्यानंतर सर्वप्रथम बिंदू नामावली सक्षम प्राधिकाऱ्यास सादर केली जाते. सक्षम प्राधिकाऱ्याने सदर बिंदू नामावली तपासून ती मान्य अथवा अमान्य करावी लागते. ही कार्यवाही कोणत्याही परिस्थितीत या संदर्भात विहित केलेल्या कालावधीत होणे आवश्यक आहे. ज्या संस्थांची बिंदू नामावली मान्य करण्यात आली आहे, त्या संस्थांनी विषयासह व अन्य आवश्यक तपशिलासह जाहिरातीचे प्रारुप सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे पवित्र पोर्टलवर सादर करणे आवश्यक आहे. सदर प्रारुप सक्षम प्राधिकाऱ्यांने तपासून मान्य अथवा अमान्य करावे लागते. ही कार्यवाही कोणत्याही परिस्थितीत या संदर्भात विहित केलेल्या कालावधीत होणे आवश्यक आहे. नियुक्तीसाठी शिफारस झालेल्या उमेदवारांची अर्हता सक्षम प्राधिकाऱ्यांने तपासून त्यास मान्यता देणे आवश्यक आहे. पात्र ठरलेल्या उमेदवारांचे नियुक्ती आदेश विहित मुदतीत निर्गमित होतील व त्याची पोर्टलवर नोंद केली जाईल याबाबतच्या सूचना सक्षम प्राधिकाऱ्याने संबंधित नियुक्ती प्राधिकाऱ्यास त्याचवेळी देणे आवश्यक राहील.

पवित्र पोर्टलमार्फत शिक्षक पदभरतीबाबतचे कामकाज महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडे सोपविण्यात आले आहे. शिक्षक पदभरतीशी संबंधित कामकाजाबाबत शैक्षणिक संस्थांना शिक्षणाधिकारी/विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांचेकडून अपेक्षित प्रतिसाद विहीत मुदतीत न मिळाल्यास ही बाब महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या आयुक्तांच्या निदर्शनास ई-मेलद्वारे आणण्यात यावी. प्राप्त झालेल्या निवेदनावर योग्य ती कार्यवाही कमाल १५ दिवसांच्या मर्यादेत करणे आवश्यक राहिल.

पवित्र पोर्टलवर जाहिरात प्रसिध्द झाल्यानंतर सदर जाहिरात संक्षिप्त स्वरुपात सर्वाधिक खपाच्या स्थानिक दोन वृत्तपत्रांमध्ये (त्यापैकी किमान एक मराठी भाषेतील) प्रसिध्द करणे संबंधित संस्थेस आवश्यक असेल. यादी बाहेरील वृत्तपत्रात जाहिरात दिल्यास संबंधित संस्थेची पोर्टलवरील जाहिरात तात्काळ प्रभावाने रद्द करण्याची कार्यवाही सक्षम प्राधिकाऱ्याने करावी, असंही या नियमावलीत म्हटलं आहे.