गुंतवणूकच थंडावली तर रोजगारनिर्मितीवर जो परिणाम होतो, तो कसा रोखणार, हा प्रश्न आहे.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी जनतेला उद्देशून भाषण करणार हे जाहीर झाल्यामुळे साऱ्या जगाचे लक्ष त्याकडे लागून राहिले होते, यात नवल नाही. तेलटंचाई, महागाई, मंदी, बेरोजगारी अशा संकटमालिकेला आमंत्रण देणारे हे युद्ध थांबून दिलासा मिळणार का, याविषयी ऐकण्यासाठी सगळ्यांचेच कान आसुसलेले होते. पण ट्रम्प यांनी घोर निराशा केली.

त्यांचे भाषण लोकांना नव्हे तर त्यांना स्वतःलाच दिलासा देण्याचा प्रयत्न करणारे वाटत होते. याचे कारण हे युद्ध जसजसे लांबत चालले आहे, तसतशी खुद्द अमेरिकेतील नाराजी वाढत चालली आहे. त्यातच होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या संदर्भात युरोपीय देशांनी अमेरिकी आवाहनाला दिलेला स्पष्ट नकार ट्रम्प यांना चांगलाच झोंबला आहे. अशा परिस्थितीत युद्धात पडण्याच्या आपल्या निर्णयाला अधिमान्यता (लेजिटिमसी) मिळविण्याची धडपड म्हणजे हे भाषण.

पुढच्या पिढ्यांच्या सुरक्षेसाठी हे युद्ध केल्याचा दावा तर त्यांनी केलाच, त्याबरोबर स्वसमर्थनासाठी पार दुसऱ्या महायुद्धापासूनच्या इतिहासाला वेठीस धरले. दुसरे महायुद्ध आणि व्हिएतनामचे युद्ध या तुलनेत आपण केवळ ३२ दिवसांतच कशी परिणामकारक लष्करी कारवाई केली, हे सांगत स्वतःची पाठ त्यांनी थोपटून घेतली.

पण एकूणच गेला महिनाभर त्यांनी या युद्धाबाबत जी विधाने केली, त्यांचा सुसंगत अर्थ लावून दाखवणाऱ्याला बक्षीसच द्यावे लागेल! त्यामुळे त्याविषयी फार चर्वितचर्वण न करता जगावर या धोरणांचा, भडकलेल्या युद्धाचा जो परिणाम होत आहे, त्याचा विचार अत्यावश्यक आहे. तो आता सर्वच देशांना करावा लागणार आहे.

युद्धामुळे महागाई, आयातखर्चात वाढ, विकासदराला खीळ यांसारख्या समस्या निर्माण झाल्याच आहेत. भारताच्या संदर्भात महागाईचा आढावा याच स्तंभात गुरुवारी घेतला होता. आपल्याकडील बेरोजगारीचा प्रश्नही तेवढाच गंभीर असल्याने त्याचीही विस्ताराने दखल घ्यायला हवी. युद्धाचा फटका इराणच्या शेजारातील जवळपास सर्वच देशांना बसून त्यांची अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे आणि ती पूर्वपदावर येण्यास बरेच महिने लागतील.

संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया, कतार, बाहरीन, कुवेत, ओमान,जॉर्डन, इस्राईल, इराण, इराक या देशांमध्ये सुमारे एक कोटी भारतीय राहतात. हा प्रामुख्याने नोकरदारवर्ग आहे. त्यातील काहींचे स्थलांतर सुरू झाले आहे. आत्तापर्यंत जवळजवळ सहा लाख कर्मचारी भारतात परतले आहेत. तसेच स्थलांतर भारतातील शहरांकडून गावांकडे सुरू झाले आहे. स्वयंपाकाच्या गॅसची टंचाई झाल्याने बाहेरच्या जेवणावर अवलंबून असलेल्या अनेक कर्मचाऱ्यांना कामे सोडून गावाकडे परतावे लागले.

या युद्धाने आर्थिक समीकरणे बिघडवून टाकल्याने माहिती-तंत्रज्ञान (आय.टी) क्षेत्रातील जागतिक कंपन्यांच्या प्रकल्पांबाबत फेरविचार सुरू झाल्याचे दिसते. त्यांनी गुंतवणूक थांबवली की नवी रोजगारसंधी गोठल्या जातात. त्यातच युद्ध भडकल्याने नोकरकपातीच्या प्रक्रियेला जास्त वेग येतो की काय, अशी भीती आहे. ए.आय.मुळे जाणार असलेल्या नोकऱ्यांच्या बाबतीत पर्याय कसे शोधायचे, याचा तरी विचार करता येतो. परंतु गुंतवणूकच थंडावली तर रोजगारनिर्मितीवर जो परिणाम होतो, तो कसा रोखणार, हा प्रश्न आहे.

आधीच कृत्रिम प्रज्ञा तंत्रज्ञानामुळे याबाबतीत फटका बसला आहेच.‘ओरॅकल’ या कंपनीने एकाच दिवसात जगभरातील तीस हजार कर्मचाऱ्यांना नारळ दिला. एका संस्थेने केलेल्या पाहणीनुसार या बदलत्या काळात ए. आय.मुळे ज्या नोकऱ्यांवर गदा येण्याची शक्यता आहे, त्यात ‘डेटा एन्ट्री ऑपरेटर’, ‘कॉल सेंटर एजंट’ ‘कॉपी रायटर’ यांसारख्या पदांवर काम करणाऱ्यांना धोका जास्त आहे. आय.टी.तील रोजगार आक्रसला तर शहरांमधील बांधकाम क्षेत्रालाही फटका बसतो आणि तसे काही प्रमाणात होत आहे.

खरेतर हाताचे काम गेल्यानंतर एक माणूस नाही तर एक अख्खे कुटुंब अडचणीत येते. अशी अनेक कुटुंबे संपू लागतात, तेव्हा शहरांचे अस्तित्वही धोक्यात येते. `एआय’मुळे रोजगार गमावणाऱ्या बंगळूरमधील एका दाम्पत्याने केलेली आत्महत्या या क्षेत्रातील विदारक चित्र मांडते. नोकरी गमावल्यानंतर कुटुंब सांभाळणे हे एक मोठे आव्हान असते, त्यात प्रत्येक गोष्टीसाठी कर्जाचा आधार घेणारी पिढी एका दुष्टचक्रात अडकून संपून जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

आता यात सरकारने निर्णायक हस्तक्षेप करावा. खरे तर या प्रश्नाची व्याप्ती मोठी आहे; पण युद्धामुळे या प्रश्नाचे गांभीर्य आणखी वाढले आहे. देशांतर्गत रोजगारवृद्धीसाठी पोषक अशी परिसंस्था आपल्याला उभारावी लागेल. सर्वांगीण उपाययोजना हाती घ्याव्या लागतील. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत जे आर्थिक उदारीकरण अभिप्रेत होते, ते मुळात पूर्णांशाने साकारले नव्हतेच.

परंतु जे काही होते, तेही आता महासत्तेलाच नकोसे झाले आहे. ते चक्र उलटे फिरविण्याचा ‘उद्योग’ सुरू झाला आहे आणि या उलटप्रक्रियेचे सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे ट्रम्प यांची धोरणे. तेलाच्या संदर्भात आणि पश्चिम आशियातील पेचप्रसंगाच्या बाबतीत त्यांनी इतर राष्ट्रांना ‘आता आपापले पाहा’ असे सांगून टाकले. त्याचा व्यापक ‘अर्थ’ केवळ युरोपीय देशांनाच नाही तर विकसनशील व उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांना समजून घ्यावा लागेल.