जालना: व्यापारी शहर असलेल्या जालना शहराला अतिक्रमणाचा विळखा पडला आहे. अतिक्रमण हटवण्याची सतत मागणी झाल्यानंतर देखील महापालिकेकडून अतिक्रमण हटवण्याची कारवाई केली जात नाही. याचे प्रमुख कारण म्हणजे महापालिकेकडून अपुरे मनुष्यबळ असल्याचे दिले जाते.

त्यामुळे महापालिकेकडून आता आउट सोर्सिंग करून मनुष्यबळ घेतले जाणार आहे. त्यासाठी सोमवारी (ता. सहा) आयोजित सर्वसाधारण सभेत चर्चा होऊ निर्णय घेतला जाणार आहे. शिवाय अतिक्रमण हटवण्यासाठी मनपाच्या अंदाजपत्रकामध्ये तब्बल दहा लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे.

व्यापारी शहर असल्याने जालना शहरात रस्त्यावर अतिक्रमण करून व्यवसाय करण्याऱ्यांची संख्या अधिक आहे. यामध्ये छोट्या हातगाड्यांसह मोठ्या व्यापाऱ्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे शहरांतर्गत असलेल्या मार्गावरील फुटपाथ अतिक्रमणाने व्यापले आहे. याशिवाय मुख्य बाजारपेठेतील फुले मार्केट, गांधी चमन, मामा चौक, सिंधी बाजार, मंठा चौफुली, अंबड चौफुली, भोकरदन नाका, बस स्थानक, छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा परिसर आदी सर्व भागांमध्ये अतिक्रमणाचा विळखा पडला आहे. हे अतिक्रमण हटवण्याची सामाजिक संघटना, राजकीय पक्षांकडून मागणी होत आहे.

परंतु, महापालिकेकडे मनुष्य बळ नसल्याने अतिक्रमण हटवण्याची मोहीम हाती घेतली जात नाही. यावर तोडगा काढण्यासाठी आता महापालिका आउटसोर्सिंग मनुष्यबळ घेणार आहे. त्यासाठी सोमवारी आयोजित सर्वसाधारण सभेत आउटसोर्सिंग मनुष्यबळ घेण्यावर चर्चा करून ठराव घेण्यात येणार आहे. मनुष्यबळ वाढल्यानंतर शहरातील अतिक्रमण हटवण्याची मोहीम हाती घेण्यात येणार आहे. ही मोहीम खर्चिक असणार आहे.

वाहनांच्या इंधन खर्चासह पोलिस सुरक्षेचा खर्चही महापालिकेला करावा लागणार आहे. त्यामुळे यंदाच्या अंदाजपत्रकामध्ये अतिक्रमण काढण्यासाठी दहा लाखांची तरतूद केली आहे. परिणामी पुढील दोन महिन्यांत शहरातील अतिक्रमणांवर छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेप्रमाणे मोठी मोहीम सुरू होण्याचे चिन्हे आहेत.

"आउटसोर्सिंगद्वारे मनुष्यबळ घेण्यासंदर्भात सर्वसाधारण सभेत चर्चा करून निर्णय घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर शहरातील अतिक्रमण हटवण्याची मोहीम सुरू केली जाईल. अतिक्रमण काढण्यासाठी अंदाजपत्रकामध्ये दहा लाखांची तरतूद करून ठेवली आहे. त्याच निधीतून पोलिस संरक्षण, इंधनासह इतर खर्च केला जाणार आहे."

-अशोक पांगारकर, सभापती, स्थायी समिती, महापालिका