डॉ. दिलीप सातभाई, ज्येष्ठ चार्टर्ड अकाउंटंट- सीए

अर्थ विधेयक २०२६ लोकसभेने ३२ दुरुस्त्यांसह मंजूर केले असून, त्यामधील एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे १२ टक्के अधिभाराची नवी तरतूद होय. हा अधिभार सर्वसाधारणपणे लागू नसून, तो विशेषतः ‘प्राप्तिकर कायदा, २०२५’ मधील कलम ६९(२)(बी) नुसार शेअर ‘बायबॅक’ व्यवहारातून निर्माण होणाऱ्या भांडवली लाभावर प्रवर्तकांनी भरावयाच्या अतिरिक्त प्राप्तिकरावर लागू करण्यात आला आहे. प्रवर्तकांची व्याख्या करताना, सूचीबद्ध कंपन्यांसाठी ‘सेबी’ रेग्युलेशन्स, २०१८ मधील नियम २(के), तर असूचीबद्ध कंपन्यांसाठी कंपनी कायदा, २०१३ मधील कलम २(६९) यांचा आधार घेतला जातो. विशेष म्हणजे, एखाद्या कंपनीतील १० टक्क्यांपेक्षा जास्त शेअर धारण करणारा भागधारक, तो संस्थापक किंवा संचालक नसला, तरी प्रवर्तकांच्या कक्षेत येऊ शकतो. या सुधारित तरतुदीनुसार, एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक भांडवली नफा मिळवणाऱ्या प्रवर्तकांसाठी पूर्वी लागू असलेला १५ टक्के अधिभार कमी करून, आता १२ टक्क्यांचा एकसमान अधिभार लागू करण्यात आला आहे. परिणामी, अधिभाराचा दर कमी झाल्यामुळे काही प्रमाणात करभारात सवलत मिळेल. या बदलाचा प्रत्यक्ष परिणाम प्रत्येक प्रवर्तकाच्या उत्पन्नाच्या पातळीवर अवलंबून वेगवेगळा दिसून येऊ शकतो. या संदर्भात प्राप्तिकर विभागाने २६ मार्च २०२६ रोजी अधिकृत स्पष्टीकरण जारी केले आहे. दुसरीकडे, जे भागधारक प्रवर्तकांच्या व्याख्येत बसत नाहीत, असे छोटे गुंतवणूकदार किंवा इतर संस्था, यांना सध्याचे अधिभार नियम त्यांच्या उत्पन्नाच्या स्तरानुसार लागू राहतील. त्यामुळे या नव्या तरतुदीचा त्यांच्यावर कोणताही थेट परिणाम होणार नाही.

बदलाचे परिणाम

पूर्वीच्या तरतुदीनुसार, जेव्हा एखादी कंपनी स्वतःचे शेअर परत खरेदी (बायबॅक) करत असे, तेव्हा त्या व्यवहारावर प्राप्तिकर भरण्याची जबाबदारी कंपनीवर असे. गुंतवणूकदाराच्या हातात मिळणारी रक्कम पूर्णपणे करमुक्त मानली जात होती. म्हणजेच, शेअरधारकाला मिळालेला नफा हा त्याच्या वैयक्तिक उत्पन्नात धरला जात नव्हता. या पद्धतीमुळे अनेक कंपन्या लाभांश देण्याऐवजी ‘बायबॅक’चा मार्ग अवलंबत होत्या, कारण त्यात प्राप्तिकराचा परिणाम तुलनेने वेगळा व काही वेळा कमी पडत होता. मात्र, अर्थ विधेयकातील बदलाच्या नव्या दुरुस्तीमुळे ही संपूर्ण पद्धत बदलण्यात आली आहे. आता ‘बायबॅक’मधून मिळणारा फायदा हा भांडवली लाभ  म्हणून थेट गुंतवणूकदाराच्या हातात करपात्र करण्यात आला आहे. याचा अर्थ असा, की शेअरधारकाला त्याला मिळालेल्या लाभाच्या रकमेवर लाभांश म्हणून नाही, तर भांडवली लाभ म्हणून प्राप्तिकर भरावा लागेल. लाभावरील कर दीर्घकालीन वा अल्पकालीन लाभानुसार आकारला जाईल.

पारदर्शक, न्याय्य करप्रणाली

या बदलामुळे करप्रणाली अधिक पारदर्शक आणि न्याय्य करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. पूर्वी लाभांश  आणि ‘बायबॅक’ या दोन पर्यायांमध्ये प्राप्तिकराच्या दृष्टीने मोठा फरक निर्माण होत होता. कंपन्या प्राप्तिकर टाळण्यासाठी ‘बायबॅक’चा वापर करीत असल्याची टीका होत होती. आता लाभांश  आणि बायबॅक यांच्यातील करातील तफावत कमी झाली असून, करप्रणालीत समतोल निर्माण झाला आहे.

या बदलामुळे मोठ्या गुंतवणूकदारांना, विशेषतः ज्यांचा करदर जास्त आहे, त्यांना ‘बायबॅक’मधून मिळणाऱ्या लाभावर जास्त कर भरावा लागू शकतो. त्यामुळे त्यांच्यासाठी बायबॅक हा पर्याय पूर्वीइतका आकर्षक राहणार नाही. दुसरीकडे, कमी उत्पन्न असलेल्या गुंतवणूकदारांसाठी किंवा ज्यांचा करदर कमी आहे, त्यांच्यासाठी हा बदल तुलनेने फायदेशीर ठरू शकतो, कारण ते त्यांच्या लागू दरानुसार कर भरतील.