सरकारने ‘शिक्षण माफिया’ आणि विक्रेत्यांच्या अभद्र युतीला वेळीच लगाम घातला नाही, तर पालकांची पिळवणूक वाढतच जाईल.
आर्थिक उदारीकरणाच्या प्रक्रियेनंतर उद्योग-व्यापार क्षेत्रांतून सरकारने अंग काढून घेणे, उद्योजकांना स्वातंत्र्य देणे अभिप्रेत होते, हे खरेच. या प्रक्रियेची काही फळे आर्थिक विकासाच्या आणि दारिद्र्य निर्मूलनाच्या रूपाने आपल्याला मिळालीदेखील; परंतु हे अंग काढून घेणे म्हणजे जबाबदारी झटकणे नव्हे. विशेषतः शिक्षण आणि आरोग्य या क्षेत्रांच्या बाबतीत सरकारची भूमिका अत्यंत कळीची असते.
विशेषतः काही ध्येय डोळ्यांसमोर ठेवून वाटचाल करणाऱ्या विकसनशील देशांच्या बाबतीत तर ही बाब जास्तच महत्त्वाची. परंतु दोन मुद्द्यांच्याबाबतीत सरकार आपल्या भूमिकेला पुरेसा न्याय देत नाही, असे जाणवते. पहिला म्हणजे शिक्षणक्षेत्रासाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद करणे आणि त्यायोगे शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाला चालना देणे; आणि दुसरे म्हणजे एकूणच शिक्षणव्यवहाराचे योग्य ते नियमन करणे.
या आणि इतरही काही कारणांमुळे शिक्षणक्षेत्र हे जणू मोकळे कुरण लाभल्याचा समज करून घेऊन अनेक शाळाचालक नफेखोरीच्या मागे लागले आहेत. खरे तर शाळांना दोन वर्षांत जास्तीत जास्त १५ टक्के शुल्कवाढ करण्याची मुभा आहे. पण प्रत्यक्षात खासगी शाळा दरवर्षी १५ ते ३५ टक्क्यांनी शुल्कवाढ करीत आहेत. याशिवाय इतरही अनेक मार्गांनी लूट सुरू आहे. त्याविरोधात आवाज उठवण्याची सोय नाही.
कोणी उठवलाच तर त्याकडे कशी डोळेझाक करायची याचे तंत्र सर्व संबंधितांच्या अंगवळणी पडले आहे. त्या निगरगट्टपणाच्या कुंपणाआड अनिर्बंध लूट सुरू आहे. शुल्कनियंत्रण समित्या स्थापन करून आणि शैक्षणिक शुल्काची कमाल मर्यादा जाहीर करूनही शाळाचालक अनेक पळवाटा काढून पालकांच्या खिशात हात घालतात.
मुंबई, पुणे आणि इतर महानगरांमध्ये आज शिक्षण हे सामाजिक कर्तव्य न राहता नफेखोरीचा व्यवसाय बनू पाहात आहे.त्यातून पालकांचे आर्थिक शोषणच सुरू आहे. विशेषतः महानगरांमधील, मोठ्या शहरांतील काही शाळांनी तर शिक्षणाचे रूपांतर एका व्यापारी प्रारूपात (ट्रेडिंग मॉडेल) केले आहे. उदाहरणार्थ, या शाळा थेट प्रकाशकांकडून पुस्तके खरेदी करतात आणि ती स्वतःच्या मर्जीतल्या विक्रेत्यांकडे सोपवून पालकांना तिथूनच खरेदी करण्याची सक्ती करतात.
ज्या इयत्तेच्या पुस्तकांचा संच राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन परिषदेच्या ( एनसीईआरटी) नियमानुसार काहीशे रुपयांत मिळायला हवा, त्यासाठी पालकांना साडेतीन ते आठ हजार रुपये मोजावे लागत आहेत. या मोकाट सुटलेल्या नफेखोरीच्या वारूला वेसण घालण्याचे काम कोणी करणार की नाही? ‘सीबीएसई’ बोर्डाचे स्पष्ट निर्देश असतानाही केवळ कमिशनच्या हव्यासापोटी खासगी प्रकाशकांची महागडी पुस्तके पालकांच्या माथी मारली जातात. गणवेशाच्या बाबतीतही हेच घडते आहे. तीनशे रुपयांचा शर्ट शाळेच्या ‘लोगो’मुळे पंधराशे रुपयांना विकला जातो.
सामाजिक दबाव आणि पाल्याच्या भविष्याची भीती दाखवून पालकांना गप्प केले जाते. या परिस्थितीत सरकारने आता केवळ कागदी घोडे न नाचवता ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे. सर्वांत आधी, सर्व शाळांमध्ये ‘एनसीईआरटी’ किंवा राज्य मंडळाची पुस्तके अनिवार्य केली पाहिजेत. शाळांनी पालकांना कोणत्याही एका दुकानातून साहित्य घेण्याची सक्ती केल्यास त्यांची मान्यता रद्द करण्यापर्यंतची कठोर कारवाई व्हायला हवी.
‘शुल्क नियामक समिती’ने केवळ तक्रारीची वाट न पाहता शाळांच्या आर्थिक व्यवहारांचे स्वतःहून लेखापरीक्षण (ऑडिटिंग) करावे. शाळा हा नफा कमावण्याचे साधन नाही, हे कायदेशीररीत्या सिद्ध करण्याची वेळ आली आहे. पालकांनीही केवळ हतबल न होता संघटितपणे शाळांच्या मनमानी कारभाराला विरोध करायला हवा. जर शिक्षणाचे व्यापारीकरण असेच सुरू राहिले, तर मध्यमवर्गीय कुटुंबातील मुलांसाठी दर्जेदार शिक्षण हे केवळ एक स्वप्न उरेल.
सरकारने या ‘शिक्षण माफिया’ आणि विक्रेत्यांच्या अभद्र युतीला वेळीच लगाम घातला नाही, तर ही पिळवणूक वाढतच जाईल. शिवाय एवढे पैसे देऊन आपल्या पाल्याला दर्जेदार शिक्षण मिळते आहे किंवा नाही, हे कोण आणि कसे पाहणार हा प्रश्नच आहे. बाजारपेठेतील चकचकाटाला भुलून वस्तू खरेदी केल्या जातात हे आपण नेहेमीच पाहतो; पण शिक्षणासारख्या बाबतीत अधिक चोखंदळ आणि जागरूक राहायला नको का? शिक्षणतज्ज्ञांमध्ये मराठी की इंग्रजी माध्यम चांगले याविषयीचे वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत.
परंतु प्राथमिक शिक्षण तरी मातृभाषेतून द्यायला हवे, यांविषयी जवळजवळ एकमत आहे. पण अनेक पालकांना आपले मूल अगदी लहानपणापासून इंग्रजीतून शिकले पाहिजे, याचा ध्यास लागलेला असतो. एवढेच नव्हे तर जास्त पैसे घेणाऱ्या शाळांतील शिक्षणही ‘भारी’ असणार, अशीही त्यापैकी काहींची समजूत असते. पालकवर्ग सजग असता तर मराठी शाळा धडाधड बंद पडण्याचे आक्रित घडले नसते.
शाळांमध्ये शिक्षणेतर गोष्टींचे प्रस्थ वाढवून वेगवेगळ्या मार्गांनी पैसे काढण्याचे ‘उद्योग’ त्वरित थांबले पाहिजेत. नैतिक मूल्यांचा संस्कार ज्या संस्थांमधून व्हायला हवा आहे, त्या संस्थेचेच असे अनिर्बंध व्यापारीकरण व्हायला लागले तर कसली नीतिमूल्ये आणि कसले संस्कार? कालानुरूप बदल स्वीकारायला हवेत, पण त्यांचा पाया पूर्णपणे शैक्षणिक असायला हवा. असे बदल करूनही शिक्षणसंस्था ‘विद्येचे मंदिर’च राहायला हव्यात; त्या ‘नफ्याची दुकाने’ होता कामा नयेत.
