गेल्या काही वर्षांत राज्यात विकासाच्या अनेक योजना राबवण्यात आल्या असल्या तरी बेरोजगारी, पूरस्थिती, महागाई आणि स्थलांतर यांसारख्या मूलभूत समस्या कायम आहेत. आसाममधील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने या निवडणुकीत विकास, पायाभूत सुविधा आणि स्थैर्य या मुद्द्यांना मुख्य अजेंडा बनवले आहे. आसाममधील नागरिकांना दरवर्षी महापुराचा सामना करावा लागतो. अनेक वर्षांपासून ही समस्या कायम आहे. दहा वर्षे सत्तेत असलेल्या भाजपने जनतेतील प्रस्थापितविरोधी भावना दूर करण्यासाठी पूर नियंत्रणासाठी मोठ्या प्रकल्पांची घोषणा केली असून, ब्रह्मपुत्रेमुळे दरवर्षी होणाऱ्या नुकसानीवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याचे आश्वासन दिले आहे. तसेच रोजगारनिर्मिती, नवीन उद्योगधंदे उभारणे, रस्ते, रेल्वे आणि विमानतळ यांसारख्या पायाभूत सुविधांचा विस्तार, महिला सशक्तीकरण आणि शेतकरी कल्याण योजना राबवणे हे मुद्देही पक्षाच्या प्रचाराचा केंद्रबिंदू आहेत. समान नागरी कायदा लागू करण्याचा मुद्दा पक्षाने मांडला असून त्यातून सामाजिक समानता निर्माण होईल, असा दावा केला आहे. पुढील काही वर्षांत आसामसह ईशान्य भारतामध्ये विकासाचे पर्व आणण्याचे उद्दिष्ट भाजपने जाहीर केले आहे.
आसाममध्ये होणारी विधानसभा निवडणूक ही ईशान्य भारतातील महत्त्वाची व राजकीयदृष्ट्या प्रतिष्ठेची निवडणूक. सत्ताधारी भाजप आणि विरोधातील काँग्रेसने केलेले आरोप-प्रत्यारोप पाहता १२६ जागांवर होणारी ही निवडणूक केवळ सत्ता मिळविण्याची स्पर्धा राहिली नसून राज्याच्या आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक भविष्यासाठीचा संघर्ष म्हणून पाहिली जात आहे.
काँग्रेस आणि मित्रपक्षांनी बेरोजगारी, महागाई आणि सामाजिक न्याय या मुद्द्यांवर जोर दिला आहे. काँग्रेसने शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रातील सुविधा सुधारण्याचे आश्वासन दिले असून गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना आर्थिक दिलासा देण्यावर भर दिला आहे. तसेच स्थानिक लोकांची ओळख आणि संस्कृती जपण्याचा मुद्दा या पक्षाच्या प्रचारात प्रमुख आहे. शेतकरी आणि चहा मळ्यांतील कामगारांचे वेतन वाढवणे, त्यांच्या आरोग्य आणि शिक्षणाच्या सुविधा सुधारण्याचे आश्वासनही देण्यात आले आहे. काँग्रेसने भ्रष्टाचारविरोधी धोरण आणि पारदर्शक प्रशासन देण्याचे वचन दिले आहे. भाजप आणि काँग्रेसचा प्रचार मात्र तुल्यबळ वाटत नाही. भाजपकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह, अमित शहा, नितीन गडकरी, राजनाथसिंह, पक्षाध्यक्ष नितीन नवीन अशा मोठा जनाधार असलेल्या नेत्यांची फौज आहे. शिवाय, भाजपशासित राज्यांचे मुख्यमंत्रीही येथे दौरे करत आहेत. काँग्रेसची मुख्य धुरा अजूनही केवळ राहुल गांधी यांच्यावरच आहे. प्रियांका गांधी, पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि गौरव गोगोई या आणखी नावांची भर घालता येईल. याशिवाय काही प्रादेशिक पक्षही या निवडणुकीत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सभांचा या निवडणुकीवर मोठा प्रभाव पडत आहे. आसाममधील विविध भागांमध्ये मोठ्या सभा घेत ते राज्यातील विकासकामांचा आढावा सादर करत आहेत. त्यांच्या भाषणांमध्ये पायाभूत सुविधा विकास, गरिबी कमी करणे, महिला सशक्तीकरण आणि राष्ट्रीय सुरक्षा या मुद्द्यांवर विशेष भर दिला जात आहे. मोदींच्या सभांमुळे भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह वाढला असून मतदारांवर त्याचा काही प्रमाणात प्रभाव पडण्याची शक्यता राजकीय विश्लेषक व्यक्त करत आहेत.
आसामच्या जनतेने एकेकाळी स्वत:ची ओळख जपण्यासाठी आंदोलन केले होते. नंतरच्या काळात ईशान्येकडील इतर राज्यांच्या तुलनेत आसाम उर्वरित भारताच्या अधिक जवळ आला. येथे पर्यटनाचा विकास झाला. घुसखोरीचा मुद्दा कायम असला आणि तो सध्याही गाजत असला तरी त्याला आता राजकीय स्वरूप आले आहे. त्यामुळेच जनतेच्या वास्तविक समस्या या निवडणुकीचा केंद्रबिंदू ठरत आहेत. बेरोजगारी ही राज्यातील युवकांसाठी सर्वांत मोठी चिंता बनली आहे. शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर चांगली नोकरी मिळत नसल्याने अनेक युवक इतर राज्यांमध्ये स्थलांतर करत आहेत. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर उद्योगधंदे वाढविण्याची गरज वारंवार व्यक्त होत आहे. सरकारने सुरू केलेल्या योजना परिणामकारक ठरत नसल्याची टीका होत आहे. महागाई ही आणखी एक गंभीर समस्या ठरत आहे.
पूर आणि नैसर्गिक आपत्ती ही आसाममधील आणखी एक जुनी समस्या आहे. दरवर्षी पावसाळ्यात ब्रह्मपुत्रेला पूर येऊन हजारो घरे आणि शेतीचे नुकसान होते. पूर नियंत्रणासाठी मोठ्या योजना जाहीर केल्या जात असल्या तरी त्यांचा दीर्घकालीन परिणाम अद्याप दिसून आलेला नाही. त्यामुळे पूरग्रस्त भागातील मतदार या निवडणुकीत या मुद्द्यावर अधिक संवेदनशील राहतील. बांगलादेशातून होणाऱ्या बेकायदा स्थलांतरामुळे स्थानिक लोकांच्या रोजगार आणि सांस्कृतिक ओळखीवर परिणाम होत असल्याची भावना अनेक नागरिकांमध्ये आहे. त्यामुळे नागरिकत्व आणि ओळख सुरक्षित ठेवण्यासाठी कठोर धोरण राबवण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
भाजप सर्वच आघाड्यांवर ताकदवान वाटत असला तरी जनतेच्या समस्या कायम असल्याने ही निवडणूक अनपेक्षितपणे चुरशीची ठरत आहे. भले मोठे नवीन प्रकल्प राबविले जात असताना अनेक वर्षांपासून भेडसावत असलेल्या समस्यांचीही उकल व्हावी, अशी जनतेची अपेक्षा आहे. ती पूर्ण व्हावी म्हणून कोणत्या पक्षाकडून ते अपेक्षा करतात, हे चार मे रोजी कळेलच.
