पश्चिम आशियातील तणावादरम्यान सरकारच्या वतीने दिलासा देणारी बातमी आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाने शुक्रवारी माहिती दिली आहे की गेल्या पाच आठवड्यात ४ लाखाहून जास्त एलपीजी कनेक्शनना पीएनजीमध्ये बदलले आहे. यासोबत दर दिवसी सुमारे १ लाख ५ किलोवाले सिलिंडर देखील दिले जात आहेत. या शिवाय याच काळात ४ लाख ४१ हजार नवीन ग्राहकांनी पीएनजीसाठी रजिस्ट्रेशन केले आहे.

पेट्रोलियम मंत्रालयाचे जॉईंट सेक्रेटरी सचिव सुजाता शर्मा यांनी एका इंटर-मिनिस्टेरियल प्रेस ब्रीफिंग मध्ये सांगितले की घरगुती एलपीजी पुरवठा सामान्य झाला आहे आणि डिस्ट्रीब्युटर्सजवळ पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध आहे. त्यांनी हे देखील सांगितले की देशात एलपीजीचे उत्पादन वाढवण्यात आले आहे.

सरकारने हे देखील स्पष्ट केले की देशात क्रुड ऑईलचा पुरेसा साठा आहे. आणि कोणत्याही प्रकारची तात्काळ टंचाईची स्थिती नाही.यामुळे ऊर्जा सुरक्षेसंदर्भात चिंता कमी झालेली आहे.

मार्चमध्ये पश्चिम आशियातील युद्धामुळे पुरवठा प्रभावित झाल्याने एलपीजी सिलिंडरची टंचाई पाहायला मिळत आहे. यानंतर सरकारने घरगुती आणि कमर्शियल युजर्सना पीएनजीकडे वळवण्यास जोर लावला आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की ज्या भागात पाईपलाईनचे नेटवर्क उपलब्ध आहे, तेथे पीएनजी कनेक्शन घेणे अनिवार्य असणार आहे. जर कोणत्याही ग्राहकांनी तीन महिन्याच्या आत पीएनजी कनेक्शन घेतले नाही तर त्याचा एलपीजी पुरवठा बंद केला जाईल. मात्र, जेथे तांत्रिक कारणाने पाईपलाईन देणे शक्य नाही, तेथे एनओसीच्या आधारावर एलपीजी पुरवठा सुरु राहू शकतो.

सरकारने एक पोर्टल सुरु केले आहे. जेथे पीएनजी घेणारे ग्राहक एलपीजी सोडण्याची इच्छा जाहीर करु शकतात. यानंतर गॅस एजन्सी घरातून सिलिंडर परत घेणार आणि सिक्युरिटी डिपॉझिट रिफंड करेन. २४ मार्च रोजी जारी केलेल्या नव्या ऑर्डर अंतर्गत पाईपलाईनचा वेगाने विस्तार करणे, मंजूरीची प्रक्रिया सोपी करणे आणि एलपीजी वरुन पीएनजीमध्ये बदल करण्यास प्रोत्साहन देण्याचे लक्ष्य राखण्यात आले आहे.

केंद्र सरकारने घरगुती उपयोग आणि ट्रान्सपोर्ट सेक्टरसाठी गॅस पुरवण्यास प्राथमिकता दिली आहे. पीएनजी आणि सीएनजी सेगमेंटला संपूर्ण पुरवठा केला जात आहे.तर इंडस्ट्रीला सरासरी ८० टक्के गॅस दिला जात आहे. पुरवठा सुरळीत राखण्यासाठी अतिरिक्त एलएनजी कार्गो देखील मागवण्यात आले आहेत.