ब्युरो प्रयागराज- भारताच्या निवडणूक इतिहासात प्रथमच, मुंबई उच्च न्यायालयाने इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन्सची (EVM) चाचणी आणि तपासणी करण्यास परवानगी दिली आहे. न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरसन यांनी हा आदेश दिला. या प्रकरणातील याचिकाकर्ते काँग्रेस कार्यकारिणीचे निमंत्रित आणि महाराष्ट्राचे माजी मंत्री नसीम खान आहेत, तर प्रतिवादी शिवसेनेचे आमदार दिलीप लांडे आहेत. 2024 च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत दिलीप लांडे (एकनाथ शिंदे गटातील शिवसेना) यांनी मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील चांदिवली मतदारसंघातून नसीम खान यांचा पराभव केला.

निवडणुकीनंतर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी ईव्हीएममध्ये छेडछाड आणि मतदान चोरीचे आरोप केले होते. न्यायालयाच्या आदेशात म्हटले आहे की, अर्जदाराने ईव्हीएम चाचणीसाठी परवानगी देण्याचा आदेश जारी करताच, भारत निवडणूक आयोग दोन महिन्यांत मशीनची तपासणी पूर्ण करेल. नसीम खान म्हणाले की, भारताच्या इतिहासात आतापर्यंत उमेदवार आणि अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत निवडणुकीनंतर ईव्हीएम तपासले गेले नाहीत. त्यांनी याला “ऐतिहासिक आदेश आणि आवश्यक न्यायिक हस्तक्षेप” म्हटले. 16 आणि 17 एप्रिल रोजी मुंबईत 'निदान तपासणी' केली जाणार आहे.

मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या उप रिटर्निंग ऑफिसर अर्चना कदम यांनी माहिती दिली की 16 आणि 17 एप्रिल रोजी मुंबईतील ईव्हीएम उत्पादक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बेंगळुरू) द्वारे फक्त 'निदान तपासणी' केली जाईल. काँग्रेस पक्षाने आपल्या उमेदवारांना ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीएटी (मतदार पडताळणी करण्यायोग्य कागदपत्रे) तपासण्याची मागणी केली होती. खरं तर, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील भारत आघाडीच्या सुमारे दोन डझन उमेदवारांनी ईव्हीएमच्या विश्वासार्हतेबद्दल चिंता व्यक्त केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या एप्रिल 2024 च्या निर्णयाचा दाखला देत नसीम खान म्हणाले की, प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील 5% EVM (कंट्रोल युनिट, बॅलेट युनिट आणि VVPAT) च्या “बर्न मेमरी/मायक्रोकंट्रोलर” ची तपासणी निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यानंतर EVM उत्पादक कंपन्यांच्या अभियंत्यांच्या पथकाने केली पाहिजे.