जयशंकर यांनी केली मोटेगी यांच्याशी दूरध्वनीवर चर्चा
► वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
भारताचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर यांनी जपानचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री तोशिमित्सू मोटेगी यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली आहे. मध्यपूर्वेतील परिस्थिती हा त्यांच्या चर्चेचा विषय होता. होमुझच्या सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या तेल वाहतुकीच्या परिस्थितीवरही त्यांनी बोलणी केली. मध्यपूर्वेतील संघर्षात काही भारतीयांचाही बळी गेला आहे. मोटेगी यांनी यासंबंधी आपल्या संवेदना व्यक्त केल्या. ही चर्चा सकारात्मक झाल्याचे नंतर जयशंकर यांनी स्पष्ट केले आहे.
गेल्या महिन्यात भारताच्या परराष्ट्र विभागाचे सचिव विक्रम मिस्री यांनी जपानचे विशेष सल्लागार साडामासा ओये यांच्याशी चर्चा केली होती. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या तेलवाहतुकीला या युद्धामुळे अडथळा निर्माण झाला आहे. यामुळे या सामुद्रधुनीवर अवलंबून असणाऱ्या सर्वच देशांसमोर संकट निर्माण झाले आहे. काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेने शस्त्रसंधीची घोषणा केल्यानंतर ही सामुद्रधुनी मुक्त होईल, अशी शक्यता निर्माण झाली होती. तथापि, ही शस्त्रसंधी अस्थिर असल्याचे काही तासांच्या आतच स्पष्ट झाल्याने पुन्हा समस्या निर्माण झाली आहे.
भारत-जपानची समस्या समान
भारत आणि जपान हे दोन्ही देश त्यांच्या तेल पुरवठ्यासाठी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर अवलंबून आहेत. जपान जे तेल अरब राष्ट्रांकडून विकत घेतो, ते याच सामुद्रधुनीतून जपानपर्यंत पोहचविले जाते. त्यामुळे या वाहतुकीत कोणताही अडथळा निर्माण झाला तर भारत आणि जपान यांच्यासमोर अडचणी निर्माण होतात. शस्त्रसंधीची घोषणा झाल्यानंतर अद्यापही ही सामुद्रधुनी पूर्णत: मोकळी झालेली नाही. त्यामुळे जागतिक तेल समस्येने पुन्हा डोके वर काढले आहे.
व्यापारी संबंधांवर परिणाम ?
भारत आणि जपान यांच्यात घनिष्ट व्यापारी संबंध आहेत. मात्र, सध्याच्या जागतिक तेलसंकटामुळे जागतिक मंदी येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तसे झाल्यास जगाच्या अर्थव्यवस्थेचा वेग कमी होऊन आंतरराष्ट्रीय व्यापारावरही या स्थितीचा परिणाम होईल, हे निश्चित मानले जाते. अशा स्थितीत भारत आणि जपान यांच्यातील व्यापार सुदृढ रहावा, यासाठी दोन्ही देश प्रयत्नशील आहेत. यासाठीच दोन्ही देश मध्यपूर्वेत युद्धाचा प्रारंभ झाल्यापासून एकमेकांच्या संपर्कात आहेत. दोन्ही देशांनी सध्या युद्धासंदर्भात ‘थांबा आणि वाट पहा’ हे धोरण स्वीकारल्याचे दिसून येते. युद्ध लवकर संपावे, हीच दोन्ही देशांची अपेक्षा आहे.