मागच्या महिन्याभरापासून सुरु असलेल्या भीषण अमेरिका-इराण युद्धाला ब्रेक लागला आहे. दोन आठवड्यांसाठी सीजफायरची घोषणा झाली आहे. या ब्रेकच्या काळात पाकिस्तानची महत्वाची भूमिका असणार आहे. कारण पाकिस्तान इराण-अमेरिकेमध्ये मध्यस्थाची भूमिका बजावत आहे. आजपासून पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबादमध्ये शांतता चर्चा सुरु आहे. त्यासाठी अमेरिका आणि इराण दोन्ही देशांचे प्रतिनिधी दाखल झाले आहेत. जगाचं लक्ष पाकिस्तानकडे लागलं आहे. या युद्ध विरामावर कायमस्वरुपी तोडगा निघावा अशी जगाची अपेक्षा आहे. पु्न्हा युद्धच नको अशी जगाची इच्छा आहे. कारण इराणने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुजचा जलमार्ग बंद करुन ठेवल्याने सर्वसामान्यांना याची झळ सोसावी लागत आहे. तेल आणि गॅस घेऊन येणारी जहाजं तिथून येऊ शकत नाहीयत.

परिणाम तेल आणि गॅस टंचाईची स्थिती आहे. हॉर्मुज ओपन करण्याच्या अटीवर सीजफायरची घोषणा झाली आहे. पण इराणने अजूनही पूर्णपणे हा जलमार्ग खुला केलेला नाही. इस्लामाबाद येथे दोन्ही देशांमध्ये होणारी चर्चा फिस्कटली तर पुन्ह जगास गंभीर परिणाम भोगावे लागतील. युद्धाला सुरुवात होईल. त्यासाठी दोन आठड्यांचाा हा जो काळ आहे तो महत्वाचा आहे. इराण आणि अमेरिकेकडून अजूनही धमकीची भाषा सुरु आहे. या पार्श्वभूमीवर अनेक देशांच्या मनात हा युद्धाविराम किती काळ चालेल, या बद्दल साशंकता आहे.

दौऱ्याचा उद्देश काय?

दरम्यान भारताने भविष्याची स्थिती ओळखून आतापासूनच पावलं टाकायला सुरुवात केली आहे. मिडिल ईस्टमधील तणाव आणि युद्ध लक्षात घेऊन भारताने आपली एनर्जी, संरक्षण आणि व्यापार सुरक्षेसाठी कूटनितीक पावलं उचलली आहेत. परराष्ट्र सचिव विक्रम मिसरी रविवारी पॅरिस आणि बर्लिनच्या तीन दिवसीय दौऱ्यावर रवाना होणार आहेत. त्याआधी त्यांनी अमेरिकेचा दौरा केला. भारताचं हित डोळ्यासमोर ठेऊन ते फ्रान्स आणि जर्मनी या दोन युरोपियन देशांशी चर्चा करतील. परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर UAE मध्ये दाखल झाले आहेत. तिथे ते ऊर्जा आणि रणनितीक सहकार्यावर चर्चा करतील.

ऊर्जा सुरक्षेवर परिणाम

परराष्ट्र सचिव विक्रम मिसरी यांनी अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो आणि ट्रम्प प्रशासनातील बडया अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. आता ते फ्रान्स आणि जर्मनीच्या दौऱ्यावर आहेत. मिडिल ईस्टमधील संकटामुळे ऊर्जा सुरक्षेवर परिणाम होत आहे. भारत तेल आणि गॅस या आपल्या गरजांसाठी मध्य पूर्वेवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. हे युद्ध दीर्घकाळ चाललं तर भारताल महागड्या दराने तेल-गॅसची खरेदी करावी लागेल. म्हणून भारत युरोपियन देशांसोबत मिळून अन्य पर्यायांची चाचपणी करत आहे.