मधुबन पिंगळे

चीन, भूतान आणि म्यानमार या तीन देशांची सीमा लागून असणारे अरुणाचल प्रदेश म्हणजे देशातील सामरिक दृष्टीने संवेदनशील राज्यांपैकी एक. चीनची घुसखोरी किंवा चीनकडून सातत्याने सांगितला जाणारा दावा यांमुळे अधूनमधून चर्चेत येणारे हे राज्य आता तेथील सरकारविरोधातील गंभीर आरोपांमुळे चर्चेत आले आहे. मुख्यमंत्री पेमा खांडू यांनी त्यांच्या निकटच्या नातेवाइकांनाच अनेक कंत्राटे बहाल केल्याचा आरोप करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. या प्रकरणांवर प्राथमिक तपास करून १६ आठवड्यांमध्ये अहवाल सादर करण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. ‘सीबीआय’च्या तपासामध्ये काही निष्पन्न होणार की नाही, ही बाब अलाहिदा असली, तरीही या प्रकरणावरून पेमा खांडू चर्चेत आले आहेत.

दोन स्वयंसेवी संस्थांनी या प्रकरणात याचिका केली होती. या याचिकेमध्ये २०१५ ते २०२५ या काळातील कंत्राटांचा उल्लेख आहे. यात १२७० कोटी रुपयांची अनेक मोठी व महत्त्वाची कामे पेमा खांडू यांच्या नातेवाइकांना देण्यात आली, असा याचिकेत म्हटले आहे. ही कंत्राटे २०१५ ते २०२५ या काळातील असून, सर्व कंत्राटांचे कामकाज जाहीर पद्धतीनेच झाले आहे, असे सरकारने न्यायालयात सांगितले. तसेच, या काळात २१,०७९ निविदा काढण्यात आल्या असून, त्यातील १२१ कामेच खांडू यांच्या नातेवाइकांना मिळाली आहेत. काँग्रेस आणि अन्य संघटनांकडून खांडू यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली, तर भाजपने राजीनाम्याची मागणी फेटाळली आहे. खांडू यांनी या चौकशीचे स्वागत केले असून, विरोधातील सर्व हवा स्वच्छ होईल, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.

अरुणाचलसारख्या राज्यामध्ये खांडू घराण्याचे राजकीय महत्त्व आणि पेमा खांडू यांची राजकीय पकड यांचा विचार केल्याशिवाय, या प्रकरणामागील राजकीय अर्थ लावता येणार नाही. खांडू कुटुंब तवांगचे असून, तेथील मोनपा बौद्ध समाजातील आहेत. या समाजाचा अरुणाचल प्रदेशच्या सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्रावर मोठा प्रभाव आहे. पेमा खांडू यांचे वडील दोरजी खांडू यांनी सात वर्षे लष्कराच्या गुप्तचर विभागामध्ये काम केले असून, बांगलादेश युद्धातील कामगिरीबद्दल त्यांना गौरविण्यातही आले होते. नंतर राजकारणात सक्रिय झाले. ते २००६मध्ये मुख्यमंत्री झाले. सर्व आदिवासी समाजामध्ये असणारा संपर्क आणि विकासाची दृष्टी यांमुळे राज्यातील काँग्रेस पक्षावर त्यांची पकड होती. मुख्यमंत्रिपदावर असताना २०११मध्ये हेलिकॉप्टर अपघातामध्ये त्यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर पेमा खांडू राजकारणात सक्रिय झाले. अल्पावधीतच त्यांनी वडिलांप्रमाणे राजकारणावर पकड मजबूत केली. काँग्रेसमधील अंतर्गत दुफळीमुळे जुलै २०१६मध्ये ते मुख्यमंत्री झाले. त्यावेळी त्यांचे वय होते अवघे ३६. मात्र, दोनच महिन्यांमध्ये त्यांनी ४३ आमदारांसह भाजपचा मित्रपक्ष असलेल्या ‘पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल’मध्ये प्रवेश केला आणि त्यानंतर चार महिन्यांमध्ये म्हणजे डिसेंबरमध्ये हा पक्षही भाजपमध्ये विलीन करण्यात आला. या राजकीय घडामोडींमुळे अरुणाचल प्रदेशचे राजकीय चित्र एकदम बदलून गेले. खांडू यांच्यामुळे अरुणाचल प्रदेशात पहिल्यांदाच भाजपची सत्ता आली आणि २०१९ व २०२४ या दोन्ही निवडणुकांमध्ये भाजपला बहुमतही मिळाले. खांडू यांनी रस्ते, पायाभूत सुविधा, सीमा भागातील विकासकामांवर भर दिला. राष्ट्रीय सुरक्षा हा विषय भाजपच्या राजकीय कार्यक्रमाशी त्यांची शैली मिळतीजुळती राहिली आहे.

एका बाजूला राजकीय वलय वाढत असताना, खांडू कुटुंबाच्या संपत्तीच्या उड्डाणांकडेही लक्ष वेधण्यात येते. दोरजी खांडू यांनी २००४च्या निवडणुकीवेळी ४.१९ कोटी रुपयांची संपत्ती जाहीर केली होती. ती २००९मध्ये ४४७ टक्क्यांनी वाढून २२.९६ कोटी रुपये झाली. त्यांच्या मृत्यूनंतर झालेल्या पोटनिवडणुकीवेळी पेमा खांडू यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला, त्यावेळी त्यांनी जाहीर केलेली संपत्ती होती १२.२५ कोटी रुपये. तर, २०१४च्या निवडणुकीपर्यंत त्यांच्या संपत्तीमध्ये ९५७ टक्क्यांनी वाढ होऊन ती १२९.५७ कोटी रुपये असल्याचे उमेदवारी अर्जासोबतच्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये नमूद करण्यात आले होते. तर २०१९च्या निवडणुकीत त्यांची संपत्ती १६३.५० कोटी रुपये, तर२०२४च्या निवडणुकीत ३३२ कोटी रुपये असल्याचे म्हटले होते. त्यांचे भाऊ त्सेरिंग ताशीही तवांग मतदारसंघातून आमदार आहेत. त्यांनी जाहीर केलेली संपत्तीही १०० कोटींपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळेच, खांडू कुटुंबीयांचा राजकीय, सांपत्तिक उत्कर्ष आणि राज्यातील कंत्राटांचा पॅटर्न या दोन गोष्टी स्वतंत्रपणे पाहता येणार नाहीत, याकडे राजकीय विरोधकांकडून लक्ष वेधण्यात येत आहे. त्यामुळे, सीबीआयला तपासासाठी १६ आठवड्यांचा वेळ असला, तरीही न्यायालयाच्या आदेशामुळे अरुणाचल प्रदेश आणि पेमा खांडू चर्चेत आले आहेत.