माणूस शारीरिक दुखापत विसरतो, पण अपमान कधीच विसरत नाही. — लॉर्ड चेस्टरफिल्ड

औद्योगिक विकास, उद्योगस्नेही धोरणे, विकासाचे लक्ष्य या बाबींवर सध्या बराच भर दिला जातो. आर्थिक विकासाची सारी चर्चा याच मुद्द्यांनी व्यापलेली असते. खरे तर या सगळ्यांत ‘कामगार’ हा घटक अत्यंत महत्त्वाचा असतो. परंतु त्याच्या प्रश्नांबाबत फारशी चर्चा होत नाही. कामगार चळवळीला ओहोटी लागल्याची स्थिती आजची नाही; परंतु आपल्या मागण्या किंवा प्रश्न मांडण्यासाठी कामगारांसाठी उपलब्ध असलेली साधनेही अलीकडे आक्रसत किंवा संपुष्टात येत चालल्याचे चित्र दिसते. नोएडातील कामगारांच्या उद्रेकाची कारणे या परिस्थितीत आहेत. मुळात वेतन आणि कार्यशर्तींबाबत असमाधानी असलेल्या नोएडातील कामगारांमधील अस्वस्थतेचा उद्रेक झाला तो हरियाना सरकारने किमान वेतनात ३५ टक्के वाढ केल्याची बातमी त्यांना कळल्यानंतर. एकाच कामाबद्दल दोन शेजारी राज्यांत, म्हणजे हरियाना व उत्तरप्रदेशात मिळणाऱ्या वेतनातील तफावत हे उद्रेकाचे निमित्त ठरले. नोेएडातील कंपनीच्या आवारात गोळा झालेल्या कामगारांनी तेथे तोडफोड केली, वाहने जाळली. या हिंसक प्रकारांचे समर्थन करता कामा नये. कायदा हातात घेतल्याने उलट आंदोलनाचा फायदा होण्याऐवजी नुकसानच होते. परंतु स्थिती विकोपाला जाईपर्यंत प्रतीक्षा करीत राहणे धोकादायक आहे, याची जाणीव सरकार आणि उद्योगसंस्थांनाही या घटनेने करून दिली आहे. केंद्र व राज्य सरकारांनी त्याची गांभीर्याने दखल घ्यायला हवी. बदलत्या आर्थिक-औद्योगिक परिस्थितीला अनुरूप असे बदल ‘कामगार संहिते’च्या रूपात केंद्र सरकारने केले आहेत. त्या अनुसार राज्यांनीही पावले उचलणे अपेक्षित आहेच. पण अद्यापही ते झालेले नाही. शिवाय कागदावरील कायदे आणि त्याची प्रत्यक्षातील अंमलबजावणी यांतही मोठे अंतर आहे.

मोठ्या शहरांमधील औद्योगिक कामगारांची गेल्या अनेक वर्षांपासून कोंडी होत आहे. दिवसाचे १२ तास काम, पण आठ ते १५ हजार रुपये वेतन, अनेक वर्षे वेतनवाढच नाही किंवा झालीच तर अतिशय नगण्य, दुपटीच्या दराचे आमिष दाखवून जादा तासाच्या कामाचे निम्मेच पैसे देणे, साप्ताहिक सुटी नाकारणे, शिवाय नोकरीवर सतत टांगती तलवार अशा आर्थिक असुरक्षिततेच्या वातावरणात काम करून घेतले जाते. वेतन आणि घरखर्चाची जुळवाजुळव करेपर्यंत कामगार खचून जातो. अपुऱ्या वेतनामुळे असंतुष्ट असलेल्या कामगारांचे आंदोलन हरियानात गुरुग्राममधील एका कंपनीत तीन एप्रिलपासून सुरू झाले व त्याचे लोण अनेक कंपन्यांमध्ये पसरले. परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे बघून आठ एप्रिल रोजी हरियानात कामगारांच्या किमान वेतनात ३५ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली. अकुशल कामगारांना १५ हजार २२० रुपये, अर्धकुशल कामगारांना १६ हजार ७८० रुपये, कुशल कामगारांना साडेअठरा हजार रुपये आणि सर्वांत कुशल कामगाराला १९ हजार ४२५ रुपये, असे मासिक वेतनाचे नवे दर निश्चित करण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर हरियानाप्रमाणेच उत्तर प्रदेश सरकारने वेतनवाढ करावी, कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित वातावरण हवे, साप्ताहिक सुटी द्यावी, तक्रार निवारणकेंद्र स्थापन करावे, महिला कामगारांना सुरक्षा उपलब्ध करून द्यावी, अशा मागण्या पुढे आल्या. वास्तविक या मागण्या काही फार मोठ्या नव्हत्या. परंतु टोकाची प्रतिक्रिया आली तरच हालचाल करायची या सवयीमुळे त्यांकडे दुर्लक्ष झाले. अनेक ठिकाणी आज कामगार संघटना अस्तित्वात नाहीत. जिथे आहेत त्या नावापुरत्या उरल्या आहेत.

व्यक्त होण्यासाठी कामगारांना व्यासपीठ राहिलेले नाही. अमेरिका-इराण संघर्षामुळे जागतिक अस्थिरता आहे. आयात-निर्यातीवर विपरीत परिणाम झाला आहे. अशावेळी एका ठिकाणी कामगारांचा उद्रेक होणे व त्याचे लोण इतरत्र पसरणे हे कोणालाही परवडणारे नाही. याची जाणीव सरकारमध्ये बसलेल्यांना असेल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. पण आपल्याकडे प्रकरण कुठलेही असले तरी त्यात राजकीय हिशेब पाहण्याची खोड राजकारण्यांना लागली आहे. ‘‘उत्तर प्रदेश विकासाच्या मार्गावर आहे. नोएडामध्ये जे घडले ते राज्यातील आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून घडविले गेले आहे,’’ असा आरोप उत्तर प्रदेशचे कामगारमंत्री अनिल राजभर यांनी केला आहे. हा हिंसाचार सुनियोजित कटाचा भाग असून याचा संंबंध थेट पाकिस्तानशी जोडून राजभर मोकळे झाले. अशी स्थिती होती तर राज्याची गुप्तचर यंत्रणा काय करत होती, या समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव यांनी विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर सरकारला द्यावे लागेल. एखाद्या प्रकरणात ‘सीमेपलीकडचे हात’ म्हटले की आपण ‘हात वर’ करायला मोकळे. कारखान्यांमध्ये कामगारांचे होणारे शोषण, जास्त वेळ काम, कमी वेतन, कामाच्या कठोर व असुरक्षित अटी यामुळे कामगारकल्याणाचे नियम बनवावे लागले. पण २१व्या शतकातही त्याच कारणांसाठी कामगारांना संघर्ष करावा लागत असेल, तर यासारखे दुर्दैव नाही. ‘...मी तळहातावर पोट घेऊन फिरतो, मी रोज नव्याने जगतो आणि रोजच मरतो...’ या नारायण सुर्वे यांनी कवितेतून व्यक्त केलेल्या वेदनेची तीव्रता अद्याप कमी झालेली नाही. ‘कामगार’ या घटकाचे महत्त्व ओळखून ते पुनःस्थापित करणे हा यावरचा खरा उपाय आहे.

कारखान्यांमधील शोषण, जास्त वेळ काम, कमी वेतन, अन्याय्य अटी-शर्ती यांमुळे कामगारकल्याणाचे नियम बनवावे लागले. पण आज २१ व्या शतकातही त्याच कारणांसाठी कामगारांना संघर्ष करावा लागत असेल, तर यासारखे दुर्दैव नाही.