पुणे : राज्यातील सहकार चळवळ अधिक सक्षम, आधुनिक आणि भविष्योन्मुख करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्याच्या सहकार धोरणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीच्या बैठकीत युवकांचा वाढता सहभाग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि सहकार क्षेत्राचा नव्या उद्योग-व्यवसाय क्षेत्रांमध्ये विस्तार या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली.
केंद्र सरकारने राष्ट्रीय सहकार धोरण जाहीर केल्यानंतर सर्व राज्यांना स्वतंत्र राज्य सहकार धोरण तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र सरकारने सहकारमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठित केली असून, या समितीची दुसरी बैठक मंगळवारी (ता. १५) मुंबईतील महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत पार पडली.
या बैठकीला सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, पणनमंत्री जयप्रकाश रावल, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रविण दराडे, सहकार आयुक्त दीपक तावरे, राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, नाबार्डच्या मुख्य सरव्यवस्थापिका रश्मी दराड, माजी सहकार आयुक्त मधुकर चौधरी, सहकार भारतीचे महामंत्री विवेक जुगादे यांच्यासह विविध विभागांतील वरिष्ठ अधिकारी आणि सहकार क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.
बैठकीदरम्यान विद्याधर अनास्कर, विवेक जुगादे, मधुकर चौधरी आणि सुहास पटवर्धन यांनी सहकार क्षेत्रातील सध्याची स्थिती, भविष्यातील संधी, युवकांसाठी उपलब्ध व्यासपीठे, डिजिटल व्यवस्थापन आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापरातून पारदर्शकता व कार्यक्षमता कशी वाढवता येईल याबाबत सादरीकरण केले.
विशेषतः कृषी, गृहनिर्माण, वित्तीय तंत्रज्ञान, ग्रामीण उद्योजकता, महिला बचतगट आणि स्टार्टअपसारख्या नव्या क्षेत्रांमध्ये सहकार चळवळीचा विस्तार करण्यावर भर देण्यात आला. बदलत्या आर्थिक आणि तांत्रिक युगात सहकार संस्थांनी स्पर्धात्मक, पारदर्शक आणि युवा-केंद्रित होणे आवश्यक असल्याचे मत बैठकीत व्यक्त करण्यात आले.
सादरीकरणातील मुद्दे, सदस्यांनी मांडलेल्या सूचनांचा विचार करून महाराष्ट्राचे स्वतंत्र राज्य सहकार धोरण अंतिम स्वरूपात शासनास सादर करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
