Women Reservation Amendment Bill: महिला आरक्षण कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी आज संसदेत तीन विधेयके सादर केली जातील. या विधेयकांनुसार 2029 पासून लोकसभा आणि विधानसभेत महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षणाचा प्रस्ताव आहे. यासाठी तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. सुधारणा विधेयकानुसार लोकसभेतील खासदारांची संख्या सध्याच्या 543 वरून 850 पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. राज्यांमध्ये 815जागा आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 35 पर्यंत जागा असतील. जागांची नेमकी संख्या निश्चित करण्यासाठी मतदारसंघांची पुनर्रचनाही केली जाईल. 273 जागा महिलांसाठी राखीव असतील. या विधेयकांवर 16, 17 आणि 18 एप्रिल रोजी चर्चा होईल. भाजप आणि काँग्रेससह सर्व पक्षांनी आपल्या खासदारांना संसदेत उपस्थित राहण्यासाठी व्हीप जारी केला आहे. ही विधेयके मंजूर करण्यासाठी सरकारला दोन-तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता असेल. संसदेने कायद्याला मंजुरी दिल्यानंतर, तो 31मार्च 2029रोजी अंमलात येईल आणि त्याच वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान पहिल्यांदा लागू होईल.
विरोधी पक्ष मतदारसंघ पुनर्रचनेला विरोध करत असून, सभागृहात गदारोळ होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, तामिळनाडूमध्ये मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी विधेयकाच्या प्रती जाळल्या. त्यांचा पक्ष, डीएमके, राज्यभरात आंदोलन करत आहे.
कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हे संविधान (131वी दुरुस्ती) विधेयक आणि मतदारसंघ पुनर्रचना (दुरुस्ती) विधेयक सादर करतील, तर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, 2026सादर करतील. या विधेयकांवरील चर्चेसाठी 18 तासांचा वेळ देण्यात आला आहे. यानंतर राज्यसभेत 10 तासांची चर्चा होईल. उद्या होणाऱ्या चर्चेदरम्यान पंतप्रधान मोदी आपले विचार मांडू शकतात. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी बुधवारी विरोधी पक्षनेत्यांसोबत बैठक घेतली. ते म्हणाले की, विरोधी पक्ष महिला आरक्षणाच्या विरोधात नाही, तर लोकसभेतील जागा वाढवण्याच्या विरोधात आहे. संपूर्ण विरोधी पक्ष संसदेत याच्या विरोधात मतदान करेल. या बैठकीला राहुल गांधी आणि टीएमसी, आरजेडी, शिवसेना (यूबीटी), राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद गट) आणि आपचे नेते उपस्थित होते.
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी गुरुवारी सीमांकन विधेयकाचा निषेध करत त्याच्या प्रती जाळल्या. त्यांनी आरोप केला की, हा काळा कायदा तामिळ लोकांना त्यांच्याच राज्यात निर्वासित बनवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
समाजवादी पक्षाचे खासदार राम गोपाल यादव म्हणाले, "महिला आरक्षण विधेयक आधीच एकमताने मंजूर झाले आहे आणि त्याला कोणीही विरोध केला नाही. आता ते हे (सीमांकन विधेयक) आणत आहेत. हा त्यांचा दुष्ट हेतू आहे आणि आम्ही त्याला पाठिंबा देऊ शकत नाही."
एकूण जागांपैकी 33 टक्के, म्हणजेच 273 जागा महिलांसाठी राखीव ठेवल्या जाऊ शकतात. हे महिला आरक्षण 15 वर्षांसाठी, म्हणजेच 2029, 2034 आणि 2039 च्या लोकसभा निवडणुकांपर्यंत असेल. त्यानंतर, ते वाढवायचे की नाही याचा निर्णय संसद घेईल.
महिलांचे सार्वत्रिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्यासाठी प्रत्येक निवडणुकीनुसार राखीव जागा आळीपाळीने दिल्या जातील. यामध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमधील महिलांसाठी आरक्षणाचा समावेश असेल. या राखीव जागा वेगवेगळ्या प्रदेशांमध्ये आळीपाळीने निश्चित केल्या जातील. सध्या लोकसभेत 75 आणि राज्यसभेत 39 महिला खासदार आहेत.
इतर महत्वाच्या बातम्या
