इराण- अमेरिका दरम्यान युद्धानंतर भारतातील पेट्रोलियम पदार्थांच्या पुरवठा साखळीवर मोठा वाईट परिणाम झाला आहे. आता भारतातील लिक्विफाईड पेट्रोलियम गॅस म्हणजे एलपीजीचा पुरवठा बहाल होण्यास सुमारे चार वर्षांचा कालावधी लागून शकतो असे म्हटले जात आहे. ही बाब एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितली आहे. मात्र, यावर सरकारकडून एलपीजी गॅस, पेट्रोल आणि डिझेल पुरवठा विना व्यत्यय सुरु करण्याचा प्रयत्न सातत्याने सुरु आहे.

एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने इंग्रजी वेबसाईट मनी कंट्रोलशी बोलताना सांगितले की सरकारचे पूर्ण लक्ष सध्या एलपीजी आणि क्रुड ऑईलचा पुरवठ्यावर आहे. प्रयत्न हा केला जात आहे की सर्व घरांपर्यंत एलपीजी गॅस सिलिंडरचा पुरवठा कायम रहावा आणि कोणीतीही कमतरता असेल तर लागलीच दूर करण्याचे प्रयत्न सुरु आहे.

अधिकाऱ्यांनी पुढे सांगितले की प्रभावित सप्लायर्सकडून सरकार सतत पाठपुरावा करुन माहिती घेत आहे. याच माहितीच्या आधारावर आम्ही हे सांगू शकतो की एलपीजीचा पुरवठा आधी सारखा सुरळीत होण्यासाठी आता तीन ते चार वर्षे लागू शकतात वा त्याहून अधिक काळ लागू शकतो. अधिकारी पुढे म्हणाला की खूप गरजेचे पुरवठा स्रोत बंद झाले आहेत, यामुळे ही अडचण वाढत आहे.

स्रोत बंद होण्याचा अर्थ होण्याचा अर्थ अजून स्पष्ट झालेला नाही की संपूर्ण विहिरी रिकाम्या झाल्या आहेत की त्या विहिरीचे उत्पादन थांबलेले आहे ? सप्लायर्स स्वत:च सांगत आहेत की स्थिती सुधारण्यास तीन वर्षे तरी लागतील.

२७ फेब्रुवारी रोजी इराणवर अमेरिका आणि इस्रायलने हल्ला केला.त्यानंतर भारतात एलपीजी, पेट्रोल आणि डिझेल पुरवठ्या संदर्भात संकट निर्माण झाले होते, जे अजूनही सुरु आहे. आता इराणमध्ये सीझफायर लागू आहे. मात्र होर्मुझवरुन सातत्याने वाद सुरु आहेत.याच अस्थितरतेमुळे एलपीजी गॅसच्या पुरवठ्यावर धोका कायम आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या मार्गातून अजूनही भारताला सुमारे ९० टक्के एलपीजी पुरवठा होतो.