देशात एलपीजी आणि कच्चे तेल संदर्भातील स्थिती संदर्भात उलट सुलट दावे केले जात आहे. काल एका सरकारी अधिकाऱ्याने नाव छापण्याच्या अटीवर चार वर्षे तरी एलपीजीची समस्या कायम राहिल असे म्हटले होते. मात्र आज सरकारने स्पष्ट केले की कोणत्याही प्रकारची कमरता नाही.पेट्रोलियम मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी सांगितले की देशात पुरेशा प्रमाणात कच्चे तेलाचा साठा आहे. तसेच घरगुती ग्राहकांना एलपीजीचा पुरवठा प्राधान्याने केला जात आहे.
एलपीजी पुरवठा आणि बुकिंगची स्थितीसरकारच्या मते देशभरात एलपीजीचे वितरण सुरळीत सुरु आहे.कोणत्या वितरकाच्या पातळीवर कोणत्याही कमतरतेचा अहवाल मिळालेला नाही.अलिकडे एकाच दिवसात सुमारे ५० लाख सिलिंडरची बुकींग नोंदवली गेली. तर डिलिव्हरीचा दर सुमारे ९३ टक्के होती. त्यांनी सांगितले की ९८ टक्के बुकींग आता ऑनलाईन होत आहे.ज्यामुळे प्रक्रिया वेगवान आणि पारदर्शक बनली आहे. मात्र, उन्हाळ्याच्या दिवसांमुळे बुकींगमध्ये किंचित घसरण झाली आहे आणि हा आकडा आता सुमारे ४५-४६ लाख सिलिंडर पर्यंत आला आहे.
नवीन कनेक्शन आणि कठोर कारवाईमार्च २०२६ पासून आतापर्यंत ४.६८ लाख नवीन PNG (पाईप्ड नॅचरल गॅस) कनेक्शन दिले गेले आहेत. याशिवाय नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या २५५ एलपीजी वितरकांवर दंड ठोठावण्यात आला आहे. तर ५५ वितरकांना निलंबित केले आहे. २३ मार्चनंतर आतापर्यंत १६.५ लाखाहून जास्त छोटे ( ५ किलो ) सिलिंडर विकले गेले आहेत.
बंदरे आणि सप्लाय चेनवर अपडेटशिपिंग मंत्रालयाच्यावतीने मुकेश मंगल यांनी सांगितले की देशाच्या सर्व बंदरे सामान्य रुपात काम करत आहेत, कोठेही गर्दीची स्थिती नाही. त्यामुळे सप्लाय चेनवर कोणताही परिणाम झालेला नाही.
आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे आणि प्रवाशांची स्थिती२८ फेब्रुवारी पासून आतापर्यंत सुमारे १०.३८ लाख प्रवासी भारतात परतले आहेत. युएसहून भारतासाठी सुमारे १०० उड्डाणे संचालित होण्याची आशा आहे. तसेच सौदी अरब, ओमान आणि कुवैतहूनही नियमित उड्डाणे होत आहेत. कतारचे हवाई क्षेत्र अंशत: उघडण्यात आले आहे. येथून मर्यादित उड्डाणे होत आहेत. बहारीनहून देखील मर्यादित फ्लाईट्स सुरु करण्याची योजना असल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव असीम आर. महाजन यांनी सांगितले.
स्थिती नियंत्रणातएकूणच एलपीजी,कच्चे तेल, बंदराचे संचलन आणि आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे यासंदर्भात संपूर्ण स्थिती नियंत्रणात आहे. आणि सर्वसामान्य लोकांना कोणत्याही स्वरुपाचा त्रास होत नसल्याचे सरकारने म्हटले आहे.