सध्या देशात महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राजकीय घमासान तीव्र झाले आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक दोन्ही बाजूंकडून जोरदार फटकेबाजी सुरू आहे. दरम्यान, काँग्रेस खासदार प्रियंका गांधी वाड्रा यांचे विधान समोर आले आहे. त्यांनी केंद्र सरकारला जुने महिला आरक्षण विधेयक पुन्हा आणण्याची मागणी केली आहे, ज्याला पूर्वी सर्व पक्षांचा व्यापक पाठिंबा मिळाला होता.

शनिवार (१८ एप्रिल) रोजी विशेष सत्राच्या शेवटच्या दिवशी आधी माध्यमांशी बोलताना प्रियंका गांधी म्हणाल्या की, केंद्र सरकारने सोमवार (२० एप्रिल) रोजीच महिलांशी संबंधित जुने विधेयक आणावे, ज्याला सर्व पक्षांनी मंजूर केले होते. त्यांनी म्हटले, “सोमवारी संसद बोलवा, विधेयक आणा आणि बघा कोण महिला विरोधी आहे. आम्ही सर्वजण तुम्हाला मत देऊ आणि पाठिंबा देऊ.”

पीएम मोदींना पत्र लिहणार विरोधक

दरम्यान, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विरोधक जुने महिला आरक्षण विधेयक लागू करण्याच्या मागणीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहणार आहेत. INDIA गठबंधनाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यावेळी सर्व नेत्यांनी एकमेकांना अभिनंदन केले, सोनिया गांधी यांनी सर्व सहकाऱ्यांचे आभार मानले. सूत्रांचे म्हणणे आहे की, INDIA गठबंधनातील पक्ष देशभरात पत्रकार परिषदा घेतील आणि सांगतील की, विरोधक महिला आरक्षणाच्या बाजूने आहेत, पण सरकार याच्या आडून देशाचा राजकीय नकाशा बदलण्याचा प्रयत्न करत होती.

प्रियंका गांधींनी सरकारच्या हेतूवर प्रश्न उपस्थित केले

काँग्रेस खासदारांचे हे विधान अशा वेळी आले आहे जेव्हा सरकार आणि विरोधकांमध्ये या मुद्द्यावर संघर्ष शिगेला पोहोचला आहे. यापूर्वी शुक्रवार (१७ एप्रिल) रोजी प्रियंका गांधी यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करत म्हटले होते, “संसद आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी आरक्षण हा या देशातील महिलांचा अधिकार आहे, आणि कोणीही त्यांना यापासून वंचित ठेवू शकत नाही. एक दिवस हे नक्कीच वास्तवात येईल. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०११ ची जनगणना आणि त्यावर आधारित परिसीमनाशी जोडून स्वतःला महिलांचा मसीहा म्हणून सादर करण्याचा खोटा प्रयत्न आज फोल ठरला आहे.”

‘देशाचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न संपला’

पुढे त्यांनी म्हटले, “आज देशातील विरोधकांनी आपला संकल्प आणि एकता दाखवत भारताच्या लोकशाही आणि त्याच्या अखंडतेचे रक्षण केले आहे. आजचा दिवस भारताच्या राजकारणात ऐतिहासिक मानला जाईल. आजपासून या देशातील आवाज दाबण्याचा प्रयत्न संपुष्टात येतो. मी सर्व विरोधक खासदारांचे मनापासून आभार मानते, कारण आपण सर्वजण जाणतो की, हे तीन विधेयक पास झाले तर या देशात लोकशाहीचे अस्तित्वच संपुष्टात येईल. आपल्या शक्तीचा योग्य वापर करत, आपण या देशाला राजकारणापेक्षा वर ठेवले आणि राष्ट्रहितात आपले कर्तव्य बजावले.”

पक्षात २९८, विरोधात २३० मतं पडली

खरे तर शुक्रवार (१७ एप्रिल) रोजी महिला आरक्षण विधेयकाशी संबंधित संविधानाचा १३१वा संशोधन विधेयक सरकार लोकसभेत पास करू शकले नाही. यात संसदेच्या ५४३ जागा वाढवून ८५० करण्याचा तरतूद होती. लोकसभेत विधेयकावर २१ तास चर्चेनंतर मतदान झाले. उपस्थित ५२८ खासदारांनी मत दिले. पक्षात २९८ तर विरोधात २३० मतं पडली. विधेयक पास करण्यासाठी दोन तृतीयांश बहुमत आवश्यक होते. ५२८ चे दोन तृतीयांश म्हणजे ३५२ होते. अशा प्रकारे विधेयक ५४ मतांनी पडले.