देशातील वाढत्या रस्ते अपघातांची दखल घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रीय महामार्गांवरील हलगर्जी कोणत्याही स्थितीत सहन केली जाणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. कोर्टाने हे देखील नमूद केले आहे की मार्गावर सुरक्षित प्रवास करणे हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे आणि हे सुनिश्चित करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये राजस्थान आणि तेलंगणात झालेल्या २ भीषण रस्त दुर्घटनात ३४ जणांचा मृत्यू झाला आहे. या घटनांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत: दखल घेऊन संपूर्ण देशाला महत्वाचे आदेश जारी केले आहेत.

राष्ट्रीय महामार्गांवर आता कुठेही कार उभी करण्यास आता कोर्टाने मनाई केली आहे. वाहने केले निश्चित केलेल्या पार्किंग स्थानांवरच थांबवता येतील. नियम तोडणाऱ्यांवर कॅमेरा आणि जीपीएस ट्रॅकींगद्वारे दंडात्मक कारवाई केली जावी. तसेच हायवेच्या किनाऱ्यावर अवैध ढाबे, दुकानांवर आणि अन्य अतिक्रमणांवर कारवाई करण्याचे आदेशही कोर्टाने दिले आहेत. अशा नवीन बांधकामांवरही तातडीने बंदी घालण्यास सांगितले आहे. सुप्रीम कोर्टाने प्रत्येक जिल्ह्यात हायवे सेफ्टी टास्क फोर्स स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. ज्यात प्रशासन, पोलीस आणि NHAIचे अधिकारी सामील असतील. ही टीम आता नियमित रुपाने हायवेवर टेहळणी आणि तपासणी करणार आहे.

रस्ते अपघातात तातडीने मदत पोहचण्यासाठी कोर्टाने दर ७५ किमीवर एम्ब्युलन्स आणि क्रेन तैनात करण्याचेही निर्देश दिले आहेत. याशिवाय ज्या जागांवर वारंवार अपघात ( ब्लॅक स्पॉट ) होतात. त्यांचा शोध घेऊन चांगले लाईट्स, कॅमेरे आणि सावधानतेचे सुचना फलक लावण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत. सुप्रीम कोर्टाने चिंता व्यक्त केली की देशातील एकून रस्ते नेटवर्कमध्ये राष्ट्रीय महामार्ग केवळ २ टक्के आहेत. मात्र, येथे सुमारे ३० टक्के रस्ते असे आहेत जेथे अपघात होतात, ही स्थिती गंभीर आहे. कोर्टाने सर्व संबंधित यंत्रणांना ७५ दिवसात याचा अहवाल सादर करण्याचेही आदेश दिले आहेत.