उल्हासनगर, ता. २१ (बातमीदार) : सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीची रक्कम एकत्रित मिळावी, यासाठी उल्हासनगर महापालिकेच्या वयोवृद्ध सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी सोमवारी (ता. २०) धरणे आंदोलन केले होते. मंगळवारी (ता. २१) बेमुदत उपोषणाचा पवित्रा घेतला होता; मात्र महापौर अश्विनी निकम, आयुक्त मनीषा आव्हाळे, मुख्य लेखा अधिकारी किरण भिलारे यांनी मध्यस्थी करून मागण्या केल्यावर सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी उपोषण स्थगित केले. त्यामुळे अनेक वर्षांचा लढा जिंकल्याने आंदोलकांनी आनंद साजरा केला आहे.

जानेवारी २०१६ ते डिसेंबर २०१८ या कालावधीतील अनुज्ञेय ठरणारी थकबाकी २०१९-२० या आर्थिक वर्षापासून पुढील पाच वर्षांत पाच हप्त्यांमध्ये कर्मचाऱ्याच्या भविष्य निर्वाह निधी योजनेच्या खात्यात जमा करण्याचा आणि महापालिका सेवेतून सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना रोखीने प्रदान करण्याचा निर्णय सरकारने जारी केला होता; मात्र उल्हासनगर प्रशासनाने पालिका सेवेतून सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना ही रक्कम अद्यापपर्यंत दिली नव्हती. त्याविरोधात सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी एल्गार पुकारला होता. तानाजी पतंगराव आणि उमेश ठाकूर यांच्या शेवटच्या मूळ वेतनातून कपात केलेल्या शैक्षणिक अर्हतेवरील अतिरिक्त वेतनवाढ देण्याबाबत आस्थापना विभागाकडून सकारात्मक नस्ती सादर करण्यात आली आहे. लेखा व लेखा परीक्षण विभागाचे अभिप्राय घेऊन आयुक्ताच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील निर्णय घेण्यात येईल. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना देय लाभाची कार्यवाही एका महिन्यात सामान्य प्रशासन विभागाकडून करण्यात येईल, असे पत्र देण्यात आल्याने उपोषण स्थगित केले आहे.