नाशिकमधील टीसीएस कंपनीत तरूणींचे लैंगिक शोषण आणि त्यांचे धर्मांतरण करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला आणि एकच खळबळ माजली. याप्रकरणी काही जणांना अटक करण्यात आली असून एसायटीकडून सखोल तपास सुरू आहे. अनेक पीडितांची तक्रार समोर आली असून त्यांनी त्यात हादरवणारे खुलासे केले आहेत. या कंपनीतील एचआर निदा खान हिचाही यात हात असल्याचा तरूणींचा आरोप आहे. मात्र हे प्रकरण उघ़ड झाल्यापासूनच निदा खान ही फरार असून तिने अटकपूर्व जामीनासाठी अर्जही केला आहे. नामांकित आयटी कंपनीतील या प्रकारामुळे सर्वच हादरले असून महिलांच्या सुरक्षितेतबाबातही प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

दरम्यान नाशिकमधील या प्रकरणानंतर राज्यातील आयटी कंपन्या आता सरकारच्या रडारवर आल्या आहेत. आयटी कंपन्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांवर जबरदस्ती चालणार नाही असे निर्देश कामगार मंत्री ॲड आकाश फुंडकर यांनी दिले आहेत. तसेच
कर्मचारी हिताच्या योजनांसाठी विशेष अभ्यास गट स्थापन करा, सीआयएस (CIS) प्रणालीचा वापर करून कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी नोंदवून घ्या अशाही सूचना देण्यात आल्या आहेत. यासंदर्भात कामगार विभागाकडून लवकरच उपाययोजना केल्या जाणार आहेत.

राज्यातील आयटी क्षेत्रातील कामगारांच्या हिताचे रक्षण करणे, त्यासाठी उपाय योजना सुचविणे याबाबत विस्तृत व दूरगामी कार्यवाही अपेक्षित आहे. त्यासाठी अभ्यास गटाची स्थापन करावी, असे निर्देश ॲड आकाश फुंडकर यांनी दिले. विविध आय टी कंपन्यांमध्ये असलेल्या कामगारांच्या समस्यांबाबत मंत्री फुंडकर यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीनंतर हे निर्देश दिले आहेत. या बैठकीस अपर मुख्य सचिव आय. ए कुंदन, कामगार आयुक्त एच पी तुम्मोड, उपसचिव स्वप्नील कापडणीस आदींसह आय टी कामगार संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

आयटी कंपन्यांबाबत बैठकीत काय झाली चर्चा?

– कामगार मंत्री ॲड फुंडकर म्हणाले, आयटी कंपन्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांवर होणारी जबरदस्ती चालणार नाही.

– अन्यायकारक राजीनामा घेण्याची प्रक्रिया आणि एचआर (HR) नियमांमधील त्रुटी दूर करण्यासाठी उपाय योजना आवश्यक आहे.

– या संदर्भात सखोल चौकशी करण्यासोबतच विशेष अभ्यास गट गठीत करण्यात यावा.

– आयटी कंपन्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांना लक्ष्य करून त्यांच्यावर जबरदस्तीने राजीनामा देण्याची सक्ती केली जात असल्याच्या तक्रारी वारंवार येत आहेत.

– या पार्श्वभूमीवर अशा प्रकारच्या घटनांची सखोल चौकशी करावी.

– एचआर नियम आणि कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्याच्या पद्धतींचे नियमन झाले पाहिजे.

– कर्मचाऱ्यांचे पीएफ खाते असलेले आणि जुन्या कंपनीने ‘ डी लिंक ‘ न केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्याबाबत भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाला कळविण्यात यावे.

– याबाबत पत्रव्यवहार करून अशा कर्मचाऱ्यांना मदत करावी.

– शॉप ॲक्ट (Shop Act) परवाना असलेल्या प्लेसमेंट एजन्सींची माहिती घ्यावी.

– अनेकदा प्लेसमेंट एजन्सींच्या माध्यमातून होणाऱ्या नियुक्तीत अनियमितता आढळते. त्यामुळे अशा सर्व एजन्सींच्या कागदपत्रांची पडताळणी करून त्यांची सत्यता तपासण्यात यावी.

– आयटी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव करून देण्यासाठी विशेष जनजागृती मोहीम राबवावी. कामगार विभागाच्या सीआयएस (CIS) प्रणालीचा वापर करून कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या तक्रारी कशा नोंदवता येतील, याची माहिती कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याची कार्यवाही करावी.