आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाची आतुरतेने वाट पाहत असलेल्या लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी सरकारने दिलासादायक बातमी दिली आहे. सरकारने आयोगाच्या स्थापनेबाबतची परिस्थिती आणि सूचना देण्यासाठीची कालमर्यादा स्पष्ट केली आहे, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना भविष्यातील वेतन सुधारणेत सहभागी होणे सोपे झाले आहे.

सूचना देण्याची तारीख वाढवली आहे, आता तुम्हाला आजपर्यंत संधी आहे.

केंद्र सरकारने 20 एप्रिल 2026 रोजी जारी केलेल्या अधिकृत प्रेस रिलीजमध्ये पुष्टी केली आहे की 8 व्या वेतन आयोगासाठी सर्व भागधारक आता 30 एप्रिल पर्यंत तुम्ही तुमच्या सूचना आणि मते नोंदवू शकता. या सूचना अधिकृत वेबसाइटद्वारे ऑनलाइन दिल्या जाऊ शकतात. या निर्णयामुळे ज्या कर्मचारी आणि संघटनांना त्यांचे म्हणणे आयोगाला कळवायचे होते त्यांची चिंता दूर झाली आहे.

सरकारने हे देखील स्पष्ट केले आहे की ही अंतिम मुदत केवळ त्या संघटनांसाठी नाही जी सुरुवातीच्या बैठकीचा भाग होत्या, तर देशातील कोणताही केंद्रीय कर्मचारी किंवा निवृत्तीवेतनधारक अधिकृत पोर्टलला भेट देऊन त्यांचे मत मांडू शकतो.

8 वा वेतन आयोग विशेष का आहे?

भारत सरकार दर 10 वर्षांनी वेतन आयोग स्थापन करते जेणेकरून सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्ती वेतन महागाई आणि सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीनुसार अपडेट करता येईल. 8व्या वेतन आयोगाचा मुख्य उद्देश सार्वजनिक क्षेत्रातील वेतनश्रेणी खाजगी क्षेत्राच्या बरोबरीने आणणे आणि महागाईच्या युगात कर्मचाऱ्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत करणे हा आहे.

पुणे आणि दिल्ली येथे सल्लामसलत बैठकांची पहिली फेरी पूर्ण झाली आहे, परंतु सूचनांची प्रक्रिया सुरू राहिल्याने अधिकाधिक लोकांना या बदलाचा भाग बनण्याची संधी मिळेल. मंत्रिमंडळाने ऑक्टोबर 2025 मध्येच 'संदर्भ अटी' मंजूर केल्या होत्या.

पगारावर काय परिणाम होईल? तुमचा खिसा किती वाढेल?

८ वा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर पगार किती वाढणार हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. मीडिया रिपोर्ट्स आणि तज्ज्ञांवर विश्वास ठेवायचा झाल्यास, यावेळी फिटमेंट फॅक्टर मोठा बदल पाहायला मिळेल. तो 2.28 वरून 2.57 पर्यंत वाढवला जाऊ शकतो असा अंदाज आहे.

असे झाले तर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनी आ मूळ वेतनात २५% वरून ३५% पर्यंत वाढ होण्याची शक्यता आहे. याचा सर्वात मोठा फायदा खालच्या स्तरावरील कर्मचाऱ्यांना होणार आहे, ज्यांच्या किमान पगारात मोठी उडी दिसेल. त्याचबरोबर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे वेतन आणि आर्थिक सुरक्षाही वाढणार आहे.

सरकारची पुढील योजना काय आहे?

सल्लामसलत प्रक्रिया अद्याप संपलेली नाही. आगामी काळात दिल्ली आणि महाराष्ट्राव्यतिरिक्त देशाच्या इतर भागातही अतिरिक्त बैठका होऊ शकतात. पगार रचना इतकी स्पर्धात्मक बनवणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे की सरकारी कर्मचारी पूर्ण समर्पण आणि उच्च मनोबलाने काम करू शकतील. कर्मचाऱ्यांनी अधिकृत पोर्टलला भेट देऊन त्यांच्या सूचना वेळेत सादर करण्याचा सल्ला दिला जातो.