महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणातून राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांना अखेर दिलासा मिळाला आहे. या संदर्भात बुधवारी आमदार रोहित पवार यांनी सोशल मीडिया अकाऊंटवर पोस्ट करत माहिती दिली आहे. रोहित पवार यांनी “सत्य परेशान हो सकता है, मगर पराजित नहीं” असे म्हणत अखेर या घोटाळ्याच्या आरोपातून आपल्याला वगळत ईडीच्या फेऱ्यातून न्यायालयाने सुटका केली आहे. याबाबत न्यायालयाचे मनापासून आभार, अशी पोस्ट केली आहे.

विशेष पीएमएलए कोर्टाने आज आमदार रोहित पवार यांच्या या १७ आरोपींची महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक साखर कारखाना घोटाळा प्रकरणातील ईडीने दाखल केलेल्या मनी लॉड्रींग केसमधून निर्दोष मुक्तता केली आहे. या बाबत आमदार रोहित पवार यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट केली आहे. या पोस्टमध्ये आमदार रोहित पवार म्हणतात की, न्यायदेवतेवर आमचा पूर्ण विश्वास असल्याचं मी पहिल्यापासून सांगत होतो.. त्यानुसार अखेर घोटाळ्याच्या आरोपातून वगळत #ED च्या फेऱ्यातून मा. न्यायालयाने सुटका केली, याबाबत मा. नायालयाचे मनापासून आभार!
सत्य परेशान हो सकता है, मगर पराभूत नहीं..’ हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालं..!
पण या प्रकरणात जो काही नाहक त्रास आणि मनस्ताप सहन करावा लागला, त्यावरून आता यापुढच्या पावलाबाबत एवढंच सांगायचंय, “घायल हूँ, इसलिए घातक हूँ”..असे आमदार रोहित पवार यांनी म्हटले आहे.

कथित महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (शिखर बँक) घोटाळा प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांच्यासह इतर आरोपींनी दाखल केलेली दोषमुक्ततेची याचिका स्वीकारत विशेष सत्र न्यायाधीश महेश जाधव यांनी आपला निकाल जाहीर केला आहे. शिखर बँक घोटाळा प्रकरणी तपासयंत्रणेने दाखल केलेला ‘क्लोजर रिपोर्ट’ न्यायालयाने स्वीकारल्यानंतर कोर्टानेही या प्रकरणाला जवळपास पूर्णविराम दिला आहे.

येथे पोस्ट पाहा –

न्यायदेवतेवर आमचा पूर्ण विश्वास असल्याचं मी पहिल्यापासून सांगत होतो.. त्यानुसार अखेर घोटाळ्याच्या आरोपातून वगळत #ED च्या फेऱ्यातून मा. न्यायालयाने सुटका केली, याबाबत मा. नायालयाचे मनापासून आभार!
सत्य परेशान हो सकता है, मगर पराभूत नहीं..’ हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालं..!

पण या…

— Rohit Pawar (@RRPSpeaks)

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँके (शिखर बँक) ने साल 2005 ते 2010 या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सूत गिरण्या, कारखाने आणि इतर कंपन्यांना कर्ज दिले गेलं होते. मात्री ही सर्व कर्जे पुढे बुडीत निघाली होती आणि या बँकेचे तत्कालीन संचालक असलेल्या माजी दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आमदार रोहित पवार यांच्यासह अन्य 17 जणांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. सुमारे 25 हजार कोटी रुपयांच्या कथित शिखर बँक घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने दाखल केलेला अतिरिक्त क्लोजर रिपोर्टही कोर्टाने स्वीकारला आहे.