महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सर्व ऑटो आणि टॅक्सी चालकांसाठी एक नवीन नियम लागू केला आहे. आता चालकांसाठी मराठी भाषेचे ज्ञान अनिवार्य असेल. सरकारी आदेशानुसार, चालकांना केवळ मराठी बोलता येणेच नव्हे, तर लिहिता आणि समजूही येणे आवश्यक आहे. असे करण्यात अयशस्वी ठरलेल्या चालकांचे परवाने आणि लायसन्स रद्द केले जातील. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी १ मे पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.

या सरकारी निर्णयामुळे उत्तर प्रदेश, बिहार आणि इतर राज्यांतील स्थलांतरित चालक सर्वाधिक प्रभावित झाले आहे. अनेक वर्षांपासून मुंबईच्या रस्त्यांवर ऑटो-रिक्षा चालवणारे हे चालक आपली व्यथा व्यक्त करत आहे. अनेक चालकांचे म्हणणे आहे की ते अस्खलितपणे मराठी बोलू शकतात, पण वाचू किंवा लिहू शकत नाहीत. त्यांनी भावनाविवश होऊन जाहीर केले की, जर सरकारने हा मनमानी निर्णय मागे घेतला नाही, तर ते आपले सामान बांधून आपल्या गावी परत जातील.

महाराष्ट्र ऑटो आणि टॅक्सी युनियनचे अध्यक्ष यांनी सरकारच्या या निर्णयाविरोधात मोहीम सुरू केली असून, हा निर्णय पूर्णपणे अव्यवहार्य असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी जोरदार युक्तिवाद केला की, जेव्हा चालकांना मुंबईत १५ वर्षे वास्तव्यासारख्या जुन्या आणि वैध नियमांच्या आधारे परवाने दिले जात होते, तेव्हा अचानक त्यांच्यावर एक नवीन नियम लादणे हे कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचे आहे. राज्याच्या परिवहन मंत्र्यांवर निशाणा साधत विचारले, "ते स्वतः एक बिल्डर आहे, मग ते आपली मालमत्ता विकताना ग्राहकांकडून मराठी भाषेच्या कौशल्याचा पुरावा मागतात का?" त्यांनी आरोप केला की, हा भाषेचा हुकूम गरीब ऑटो-टॅक्सी चालकांना संपवण्यासाठी आणि संपूर्ण उद्योग खाजगी कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या हाती सोपवण्यासाठी रचलेला एक हेतुपुरस्सर कट आहे.

ALSO READ: मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 4 महत्त्वाचे निर्णय!

४ मे पासून 'महा-आंदोलना'ची तयारी

युनियनने हे स्पष्ट केले आहे की, १ मे नंतर कोणत्याही चालकाचा परवाना रद्द केल्यास, ४ मे पासून संपूर्ण महाराष्ट्रात हिंसक आंदोलने आणि रस्ते अडवण्याचे आंदोलन केले जाईल.

ALSO READ: नाशिकच्या सप्तशृंगी देवी मंदिरात 'चोरी', गर्भगृहातून २३ किलो चांदी गायब

Edited By- Dhanashri Naik

ALSO READ: "त्यांच्या पापांसाठी शिक्षा मी का भोगावी?" जामीन सुनावणीदरम्यान अशोक खरातच्या पत्नीच्या वक्तव्याने खळबळ उडाली