मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज, २२ एप्रिल २०२६ रोजी राज्य मंत्रिमंडळाची एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत विकास, पर्यावरण आणि शिक्षण यावर लक्ष केंद्रित करून अनेक दूरगामी निर्णय घेण्यात आले. सरकारने हरित ऊर्जा आणि तांत्रिक पायाभूत सुविधांवर विशेष भर दिला आहे.

महाराष्ट्र कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस धोरण (सीबीजी) २०२६

महाराष्ट्राच्या महायुती सरकारने "महाराष्ट्र राज्य कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस धोरण-२०२६" मंजूर करून पर्यावरण संरक्षणाच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. सरकारने चालू वर्षात या योजनेसाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. हे बायोगॅस प्रकल्प सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) आणि हायब्रीड ॲन्युइटी मॉडेलवर आधारित असतील. प्रत्येक जिल्ह्यात एक समन्वय समिती स्थापन केली जाईल. यामुळे केवळ कचरा व्यवस्थापनातच सुधारणा होणार नाही, तर हरितगृह वायू उत्सर्जनही कमी होईल.

साताऱ्यात नवीन आयटी पार्क उभारले जाणार

सातारा जिल्ह्याच्या विकासाला गती देण्यासाठी मौजा नागवाडी येथे आयटी पार्क उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. ४२.५५ हेक्टर जमीन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे (MIDC) हस्तांतरित केली जाईल. या निर्णयामुळे सातारा आणि आसपासच्या परिसरातील आयटी क्षेत्र मजबूत होईल आणि स्थानिक तरुणांसाठी हजारो रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.

ALSO READ: "त्यांच्या पापांसाठी शिक्षा मी का भोगावी?" जामीन सुनावणीदरम्यान अशोक खरातच्या पत्नीच्या वक्तव्याने खळबळ उडाली

शिक्षकांसाठी आनंदाची बातमी आणि जमीन धोरणात बदल

राज्यातील सात मॉडेल महाविद्यालयांमधील शिक्षकांना आता विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (UGC) निर्देशानुसार मूळ वेतन मिळेल. याव्यतिरिक्त, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून होणाऱ्या भरतीमध्ये या शिक्षकांना अतिरिक्त गुण दिले जातील. त्याच वेळी, महसूल विभागाने भू-धारण मर्यादा नियमांनुसार जमीन रूपांतरणासाठी (वर्ग-२ मधून वर्ग-१ मध्ये) प्रीमियमच्या पुनर्रचनेलाही मंजुरी दिली आहे.

ALSO READ: व्हायरल व्हिडिओ वादावर गिरीश महाजन यांचे मौन सुटले; म्हणाले-"भाषा चुकीची होती, पण..."

Edited By- Dhanashri Naik

ALSO READ: अकोला : शिवसेना युबीटीच्या अधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत अनेक गंभीर आरोप करत सामूहिक राजीनामा दिला