Ahilyanagar News : गणेश नगर साखर कारखाना (Ganesh Nagar Sugar Factory) आणि डॉ. विखे पाटील साखर कारखाना (Dr.Vikhe Patil Sugar Factory) यांच्यातील कायदेशीर संघर्ष आता देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने गणेश नगर कारखान्याला नोटीस बजावली असून, पुढील आदेशापर्यंत कारखान्याच्या मालमत्तेवर कोणताही नवीन बोजा (Liability/Encumbrance) निर्माण करू नये, असे आदेश दिले आहेत. तसेच, या संदर्भात न्यायालयाने गणेश नगर कारखान्याला तीन आठवड्यांची नोटीस बजावली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने 'श्री गणेश सहकारी साखर कारखाना' आणि 'पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखाना' यांच्यातील वादात दिलेल्या निर्णयाला आता सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या याचिकेवर प्राथमिक सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित मालमत्तेवर कोणताही नवीन बोजा (Encumbrance) न ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती पामिडीघंटम श्री नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठासमोर झाली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने म्हणजे विखे पाटील यांच्या कारखान्याच्या वतीनं ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल आणि संजय खर्डे यांनी बाजू मांडली. तर, प्रतिवादींच्या वतीने ज्येष्ठ वकील सुधांशू चौधरी आणि स्नेहा संजय बोटवे यांनी काम पाहिले. न्यायालयाने या प्रकरणी नोटीस जारी केली असून, पुढील सुनावणी २२ मे २०२६ ला निश्चित केली आहे. तोपर्यंत, दोन्ही पक्षांना वादातील मालमत्तेवर कोणताही नवीन व्यवहार किंवा बोजा निर्माण करू नये, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
नेमका वाद काय? (Ganesh Nagar Sugar Factory vs Dr.Vikhe Patil Sugar Factory
उच्च न्यायालयाचा संदर्भ: हा खटला औरंगाबाद खंडपीठाने १९ डिसेंबर २०२५ ला दिलेल्या अवमान याचिकेतील (CONTP No. 221/2025 आणि 793/2025) निर्णयावरून उद्भवला आहे. या आदेशामुळे आता २२ मे पर्यंत मालमत्तेच्या स्थितीबाबत जैसे थे (Status Quo) परिस्थिती कायम राहणार आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
विखे पाटील कारखान्याने साखर आयुक्त, पुणे यांच्याकडे गणेश नगर कारखान्याविरुद्ध लवाद अर्ज दाखल केला होता. साखर आयुक्तांनी या प्रकरणात अंतरिम आदेश पारित करताना गणेश नगर कारखान्याला १७.०६ कोटी रुपये बँक गॅरंटीच्या स्वरूपात सुरक्षा म्हणून जमा करण्याचे निर्देश दिले होते. या आदेशाला गणेश नगर कारखान्याने पुणे जिल्हा न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
ना हरकत दाखला आणि उच्च न्यायालयातील याचिका
साखर आयुक्तांच्या अंतरिम आदेशानंतर, गणेश नगर कारखान्याने मालमत्ता गहाण ठेवण्यासाठी साखर आयुक्तांकडे 'ना हरकत दाखल्याची' (NOC) मागणी केली होती. प्रथम गहाणखतासाठी परवानगी मिळाली, मात्र दुसऱ्या गहाणखतासाठी परवानगी नाकारल्यानं यामागे राजकीय हस्तक्षेप असल्याचा आरोप गणेश नगर कारखान्याने केला आहे. दुसरीकडे, या सर्व पार्श्वभूमीवर विखे कारखान्याने मुंबई उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने काही तांत्रिक मुद्द्यांवर ही याचिका रद्द ठरवली होती. त्यानंतर विखे पाटील कारखान्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
काय आहे प्रकरण?
तीन वर्षांपूर्वी श्रीगणेश सहकारी कारखाना निवडणुकीत, थोरात-कोल्हे यांनी एकत्र येत विखे पाटील यांना पराभवाचा धक्का दिलाहोता. होम ग्राऊंडवर विखे पाटील यांचा पराभव झाल्यानं विखे यांनी या प्रकरणात स्वत: लक्ष घातले... तर दुसरीकडे नव्या संचालक मंडळाने विखे यांच्या कारखान्याशी असलेल्या करारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. श्रीगणेश कारखान्याचा हा करार विखे पाटील कारखान्याशी होता. याच करारावर, विखे पाटील कारखान्याने पुन्हा श्रीगणेश कारखान्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे.
राहाता तालुक्यातील श्रीगणेश सहकारी साखर कारखान्याची तीन वर्षांपूर्वी निवडणूक झाली अन्, पूर्वीच्या करारातून बाहेर येत, निवडणुकीबरोबरच कारखाना पुन्हा सभासदांच्या ताब्यात आला. कोल्हे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कारखान्याचा कारभार सुरु असताना , श्रीगणेश सहकारी साखर कारखान्याला महाराष्ट्र राज्य सरकारकडून 74 कोटी रुपयांचे मार्जिन मनी कर्ज देखील मंजूर झालं आहे.
त्यातच आता डॉ. विखे पाटील कारखान्याकडून श्रीगणेशविरोधात पुन्हा न्यायालयीन लढाई सुरू करत, थेट सर्वोच्च न्यायालयात खेचलं आहे. यावरून पुन्हा एकदा डॉ. विखे पाटील कोल्हे या भाजपच्या नेत्यांच्या कारखान्याचा वाद समोर आला आहे.. श्रीगणेश कारखान्याला अडचणीत आणण्याच्या हेतूने विविध पातळ्यांवर त्रास देण्याचा हा प्रयत्न आहे, असा आरोप श्रीगणेशकडून सुरू झाला आहे. यापूर्वी याच मुद्यावर, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती. परंतु न्यायालयाने ही याचिका तथ्यहीन ठरवत फेटाळून लावली होती. पुणे जिल्हा न्यायालयात व साखर आयुक्त पुणे यांचे समोर संबंधित प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.
दरम्यान औरंगाबाद खंडपीठाने ही याचिका फेटाळली होती.ही सगळी लढाई सुरु असताना विखे पाटील यांच्या कारखान्याने सर्वोच्च न्यायालयात श्रीगणेश कारखान्याविरोधात याचिका दाखल करून, अडचणी वाढवल्या जात आहे, असा सूर श्रीगणेशच्या सभासदांमध्ये आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय आता काय निर्णय देणार या पेक्षा विखे आणि कोल्हे हे एकाच पक्षात असताना पक्षश्रेष्ठी या लक्ष घालणार हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.
