Atal Pension Yojana Big Update: केंद्र सरकार असंघटित कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षेचा परीघ वाढवण्यावर गांभीर्याने विचार करत आहे. महागाई आणि निवृत्तीनंतरचा खर्च भागावा यासाठी सरकार मोठे पाऊल टाकण्याच्या तयारीत आहे. केंद्र सरकार अटल पेन्शन योजनेतंर्गत (APY) देण्यात येणारी निवृत्ती, पेन्शन रक्कम वाढवण्यावर विचार करत आहे. किमान पेन्शनची मर्यादा वाढून ₹10,000 प्रति महिना करण्याचा विचार मोदी सरकार करत आहे. द मिंट ने याविषयीची वृत्त अधिकार्‍यांच्या माहिती आधारे दिले आहे.

असंघटित कामगारांना नोकरीची सुरक्षितता नसते. त्यांना एक निश्चित पगार नसतो. सामाजिक सुरक्षा जसे पीएफ, पेन्शन वा सुट्टीची सवलत मिळत नाही. देशातील एकूण कामगार वर्गात असंघटित कामगारांचे प्रमाणे जवळपास 90 टक्क्यांच्या घरात मानल्या जाते. यामध्ये घरगुती कामगार, मजूर, स्वयंरोजगार करणारे आणि इतर कामगारांचा समावेश आहे.

सरकारचे म्हणणे काय?

Atal Pension Scheme मे 2015 मध्ये सुरू करण्यात आली. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना, शेतकरी, दुकानदार, छोट्या व्यावसायिकांना उतारवयात आर्थिक सहाय्य मिळावे हा या योजनेचा उद्देश आहे. या योजनेतंर्गत 60 वर्षे वयानंतर 1,000 ते 5,000 रुपये प्रति महिना निश्चित निवृत्ती वेतन देणे हा उद्देश आहे. पण वाढती महागाई पाहता ही रक्कम आताच तोकडी वाटत आहे.

नवीन प्रस्ताव काय?

अर्थ मंत्रालय आणि पेन्शन फंड नियामक (PFRDA) मिळून एक प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. त्यामुळे पेन्शनची कमाल मर्यादा 8,000 ते 10,000 प्रति महिना करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. या नवीन बदलामुळे योजना अधिक आकर्षक तर होईलच पण वाढत्या महागाईला तोंड देण्यास ही रक्कम मदत करेल असा दावा करण्यात येत आहे.

सध्या किती सदस्य?

अटल पेन्शन योजनेत आतापर्यंत 9 कोटींहून अधिक सदस्य आहेत. पण यातील अर्ध्याहून अधिक सदस्यांनी नियमित योगदान देणे बंद केले आहे. आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये आतापर्यंत सर्वाधिक 1.35 कोटी नवीन सदस्य जोडल्या गेले आहेत. सरकारच्या मते कमाल निवृत्ती रक्कम मर्यादा वाढल्याने नवीन सदस्य जोडल्या जातील आणि जुने सदस्य ही योजना सोडणार नाही असे सरकारला वाटते.