Donald Trump on India: बाळ जन्माला येते आणि लगेच अमेरिकन नागरिक होते, त्यानंतर संपूर्ण कुटुंबाला भारतासारख्या नरकातून (Hellhole) अमेरिकेत घेऊन येतात, अशा शब्दात अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताविरोधात आणि भारतीयांवर गरळ ओकली आहे. ट्रम्प 'बर्थराईट सिटीझनशिप'च्या विरोधात असून, भारत आणि चीनमधून होणाऱ्या स्थलांतरामुळे अमेरिकेचे नुकसान होत असल्याचे चित्र उभे करण्यासाठी थेट नरकाशी तुलना केली आहे.
कॅलिफोर्नियातील हाय-टेक नोकऱ्यांमध्ये भारत आणि चीनच्या लोकांमुळे अमेरिकन नागरिकांना (विशेषतः गोऱ्या लोकांना) संधी मिळत नसल्याचेही ट्रम्प यांनी म्हटलं आहे. भारत आणि चीनमधील स्थलांतरितांच्या वाढत्या संख्येमुळे अमेरिका ही भारताची किंवा चीनची एक 'वसाहत' बनेल आणि अमेरिकेची राष्ट्रीय ओळख नष्ट होईल, असेही ट्रम्प यांनी म्हटलं आहे. नवीन येणाऱ्या स्थलांतरित समुदायाला (ज्यात भारताचा समावेश केला आहे) अमेरिकेबद्दल कोणतीही निष्ठा (Loyalty) नाही, असा आरोप या पोस्टमध्ये करण्यात आला आहे.
ट्रम्प यांनी जन्मजात नागरिकत्वाच्या कायद्यावर टीका करणारा मायकल सॅव्हेज (Michael Savage) यांचा व्हिडिओ शेअर करून या कायद्याच्या दुरुस्तीची गरज अधोरेखित केली आहे. स्थलांतरित लोक केवळ नागरिकत्व मिळवण्यासाठी गरोदरपणाच्या नऊ महिन्यांत अमेरिकेत येतात आणि या कायद्याचा आधार घेऊन स्वतःच्या फायद्यासाठी त्याचा वापर करतात, असा दावा या व्हिडिओमध्ये करण्यात आला आहे. अमेरिकन सिव्हिल लिबर्टीज युनियन (ACLU) ही संस्था अमेरिकेला 'सेसपूल' (Cesspool) बनवण्याचा प्रयत्न करत असून ती या वादग्रस्त कायद्याचे समर्थन करत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प आपल्या पोस्टमध्ये म्हणतात, संविधानाचा हा भाग अशा काळात लिहिला गेला होता जेव्हा विमाने, दूरदर्शन किंवा इंटरनेट अस्तित्वात नव्हते, त्यामुळे सध्याच्या काळात तो कालबाह्य झाला आहे. जन्मजात नागरिकत्वाचा निर्णय केवळ वकिलांच्या हातात न ठेवता, अमेरिकन जनतेने मतदानाद्वारे (सार्वमत) ठरवावा, असेही त्यांनी म्हटलं आहे. सध्याचे स्थलांतरित पूर्वीच्या युरोपियन स्थलांतरितांप्रमाणे अमेरिकन संस्कृतीत मिसळत नाहीत आणि त्यांच्यात अमेरिकेबद्दल निष्ठेचा अभाव असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. अमेरिकेत आता इंग्रजी भाषा बोलली जात नाही, असा दावा करून देशाच्या भाषिक ओळखीबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
अमेरिकन न्यायव्यवस्था आणि वकील सामान्य जनतेच्या मतांकडे दुर्लक्ष करून केवळ तांत्रिक बाबींवर चर्चा करत असल्याचा आरोप यात केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील जन्मजात नागरिकत्वावरील चर्चा केवळ कायद्याच्या तांत्रिकतेत अडकली असून ती जनमताचे प्रतिबिंब नाही, असे मत सॅव्हेज यांनी व्यक्त केले आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या
