एका मोठ्या आणि कठोर निर्णयात भारतीय रिझर्व्ह बँकेने पेटीएम पेमेंट्स बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द केला आहे. हा निर्णय २४ एप्रिल २०२६ पासून लागू होईल. या निर्णयानंतर बँकेला यापुढे कोणत्याही बँकिंग सेवा देण्याची परवानगी मिळणार नाही. ज्यामुळे लाखो ग्राहकांवर परिणाम होऊ शकतो. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मते, बँकेचे कामकाज तिच्या ग्राहकांच्या आणि ठेवीदारांच्या हिताच्या विरोधात असल्याचे आढळून आले.

आरबीआयने म्हटले आहे की, बँक बँकिंग नियमन कायद्याच्या अनेक नियमांचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरली, ज्यामुळे ही कारवाई करणे आवश्यक झाले. वित्तीय प्रणालीवरील विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. बँकेने आपल्या परवान्याच्या अटींचे पालन केले नव्हते. शिवाय, बँकेचे व्यवस्थापन सार्वजनिक हित आणि तिच्या ग्राहकांच्या हिताशी विसंगत असल्याचे आढळले. या कारणांमुळे, बँकेला कामकाज चालू ठेवण्याची परवानगी देणे अयोग्य मानले गेले.

आरबीआयने असेही म्हटले आहे की, ते बँकेच्या संपूर्ण दिवाळखोरीसाठी उच्च न्यायालयात अर्ज करेल. याचा अर्थ असा की, नजीकच्या भविष्यात बँकेचे अस्तित्व संपुष्टात येऊ शकते. सर्व नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी ही प्रक्रिया कायदेशीररित्या पूर्ण केली जाईल. पेटीएम पेमेंट्स बँकेवर कारवाई होण्याची ही पहिली वेळ नाही. यापूर्वी, २०२२ मध्ये, नवीन ग्राहक जोडण्यावर बंदी घालण्यात आली होती.

त्यानंतर २०२४ मध्ये खाते जमा करणे आणि वॉलेट टॉप-अप यांसारख्या सेवांवरही बंदी घालण्यात आली होती. वारंवार चेतावणी देऊनही परिस्थितीत सुधारणा न झाल्याने हे कठोर पाऊल उचलण्यात आले आहे. या बातमीचा शेअर बाजारावरही परिणाम झाला . पेटीएमचे शेअर्स किंचित घसरून ₹१,१५३ वर बंद झाले. ही घसरण लक्षणीय नसली तरी, त्यामुळे गुंतवणूकदारांमधील अनिश्चितता निश्चितच वाढली.

आता सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की त्यांचे पैसे सुरक्षित राहतील का. सामान्यतः, अशा प्रकरणांमध्ये आरबीआय ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्याचा प्रयत्न करते. ग्राहकांना घाबरून न जाता अधिकृत माहितीवर लक्ष ठेवण्याचा आणि योग्य ती कारवाई करण्याचा सल्ला दिला जातो.