मुंबई : सायबर फसवणुकीतून गमावलेले १८.७९ लाख रुपये मुंबईतील पंच्चाहत्तर वर्षांच्या वृद्धेसह तिच्या सुनेच्या खात्यात परत जमा करा, असे आदेश नुकतेच उच्च न्यायालयाने बँक ऑफ बडोदाला दिले.

याचिकाकर्त्यांच्या बँक खात्यातून ही रक्कम डिसेंबर २०२१ मध्ये कथितरित्या काढून घेतली होती. त्यापूर्वी, या वृद्ध महिलेचे सिम कार्ड क्लोन किंवा अदलाबदल केली होती. त्यामुळे खात्यातून पैसे काढेपर्यंत व्यवहारांची तिला काहीच कल्पना नव्हती. याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने कोणत्याही प्रकारचा निष्काळजीपणा झाला नसल्याचे निरीक्षण न्या. भारती डांगरे आणि न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. या प्रकरणातील गुन्ह्याची पद्धत ही यापूर्वीच्या एका प्रकरणासारखीच असल्याचेही न्यायालयानेयाचिकाकर्तीला दिलासा देताना नमूद केले.

यापूर्वीच्या प्रकरणातही 'सिम स्वॅपिंग'मुळे सतर्कतेचे संदेश मिळणे बंद झाले आणि संबंधित व्यवहाराला खातेदाराकडून कोणत्याही प्रकारची अधिकृत संमती मिळाली नव्हती. या प्रकरणात न्यायालयाने एचडीएफसी बँक'ला पुण्यातील व्यावसायिकाला ३८.०४ लाख रुपये परत जमा करण्याचे आदेश दिले होते.

याचिकाकर्त्यांना रिझर्व्ह बँकेच्या जुलै २०१७ मधील 'शून्य दायित्व' तरतुदीचे संरक्षण प्राप्त आहे. या तरतुदीनुसार, अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक व्यवहार घडल्यास ते १० दिवसांत त्वरीत रद्द करणे अनिवार्य असते. मात्र, बँकेला सदर रक्कम परत जमा करण्यात अपयश आल्याचे नमूद करून, न्यायालयाने १८.७९ लाख रुपये सहा टक्के व्याजासह १२ आठवड्यांत परत करण्याचे आदेश दिले.

हा फसवणुकीचा प्रकार ५ डिसेंबर २०२१ ला घडला. याचिकाकर्त्यांना खात्यातून १८.७९ लाख रुपयांची रक्कम काढून घेण्यात आली. याचिकाकर्तीचा मोबाईल क्रमांक बंद पडल्यामुळे तिने मुंबई पोलिसांकडे या प्रकरणी तक्रार नोंदवली होती. पतीचे २०१९ मध्ये निधन झाल्यानंतर, वृद्ध महिला तिच्या सुनेने संयुक्त बचत खाते हाताळण्यास सुरुवात केली. या खात्यात लाभांश आणि इतर उत्पन्न जमा केले होत असे, तसेच व्यवहारांसाठी धनादेश आणि इंटरनेट बँकिंगसाठी हेच खाते वापरले जाई.