पुणे - महापालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन कामाच्या नावाखाली महाप्रित कंपनीने परस्पर निविदा कडून ठेकेदाराला शहरातले रस्ते खोदायचे काम केलेले आहे. यामध्ये बिनधास्तपणे दोष दायित्व कालावधीतील (डीएलपी) रस्ते खोदून शहराचे मोठे नुकसान केलेले आहे. अशा प्रकारे प्रशासक काळात अधिकाऱ्यांनी चुकीचे करार केल्याने याचा त्रास पुणेकरांना भोगावे लागत असल्याचे टिका महापालिकेच्या सभागृहात नगरसेवकांनी केली.
केबलला मिळकत कर लावू नये या संदर्भातील प्रस्ताव दप्तरी दाखल करण्याचा विषय मुख्य सभेत मंजुरीसाठी आलेला होता. त्या निमित्ताने महाप्रित कारभारावर नगरसेवकांनी ताशेरे ओढले. नगरसेवक अरविंद शिंदे यांनी एअरटेल कंपनीने शहरात महापालिकेची परवानगी न घेता केबल टाकून ३०० कोटी रुपये बुडवले आहेत असा आरोप केला. त्यामुळे अशा कंपन्यांना पैसे वसूल केल्याशिवाय परवानगी देऊ नका अशी मागणी केली.
त्याच प्रमाणे प्रशासक काळात तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांनी आपत्ती व्यवस्थापनच्या कामासाठी महाप्रितसोबत करार केला. या महाप्रितने दिनेश इंजिनिअरिंग कंपनीला परस्पर ७५० किलोमीटरची खोदाई करायची परवानगी दिली. काम महापालिकेचे आणि निविदा महाप्रितने कशी काय काढली असा प्रश्न सभागृहात केला.
विरोधीपक्षनेते नीलेश निकम यांनीही महाप्रितच्या कारभारावर टीका केली. ते म्हणाले, महाप्रितचा ठेकेदार दिनेश इंजिनिअरिंगने दोष दायित्व कालावधीतील (डीएलपी) रस्ते खोदून केबल टाकण्यास सुरुवात केली आहे. याची भरपाई कोण करणार? महापालिकेचे नुकसान करणाऱ्या कंपन्यांना शहरात खोदाईसाठी परवानगी देऊ नका. दरम्यान, नगरसेवकांनी आक्रमक भूमिका घेतलेली असताना त्यावेळी निर्णय घेणारे अधिकारी बदलून गेल्याने प्रशासनाकडून समाधानकारक खुलासा करण्यात आला नाही.
मोठ्या कंपन्यांकडून चोरी
स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी मोठ्या कंपन्या या भूमिगत केबल न टाकता ओव्हर हेड केबल टाकत आहे. शहरातील छोट्या केबल व्यावसायिकांच्या केबलमधून त्यांची केबल चोरून टाकून महापालिकेचे उत्पन्न बुडवत आहेत. जर यांनी भूमिगत केबल टाकायची परवानगी दिली नाही तर ते ओव्हरहेड केबल टाकतील. तसेच ओव्हरहेड केबलचे धोरण लवकरच तयार होईल, असे सांगितले. मानसी देशपांडे, हर्षवर्धन मानकर यांनीही यावेळी मत मांडले.
