राज्यात रिक्षा, टॅक्सी, ओला आणि उबेर चालकांसाठी मराठी बोलणं सक्तीचं करण्यात आलं आहे. त्यावरून शिंदे गट आणि मनसे आमनेसामने आले आहेत. विशेष म्हणजे या मुद्द्यावरून शिंदे गटातच मोठी फूट पडली आहे. शिंदेंच्या पक्षाचे नेते, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक हे मराठी सक्तीच्या मुद्द्यावर आडून बसले आहेत. तर शिंदे गटाचेच माजी खासदार संजय निरुपम यांनी या निर्णयाला कडाडून विरोध केल्याने शिंदे गटात जुंपली आहे. त्यातच मनसेने मराठी सक्तीसाठी या वादात उडी घेतली असून परप्रांतियांनी मराठी सक्तीच्या विरोधात आंदोलन केलं तर चोप देणार असल्याचा इशारा दिला आहे.

येत्या 1 मे पासून रिक्षा परवान्यासाठी मराठी भाषा येणं बंधनकारक करण्यात आल्याने परप्रांतीय रिक्षाचालकांचे धाबे दणाणले आहेत. या सक्तीमुळे मुंबई, नालासोपारा आणि मुंबई उपनगरांमधील अनेक परप्रांतीय रिक्षाचालक आता आपल्या मूळ राज्याकडे म्हणजेच उत्तर प्रदेश आणि बिहारकडे परतू लागले आहेत. कुटुंबकबिल्यासह हे रिक्षाचालक गावाकडे जायला निघाले आहेत. अधिकचं नुकसान करून घेण्यापेक्षा आपला गाव बरा असं त्यांचं म्हणणं आहे.
विशेष म्हणजे, हे सर्व रिक्षाचालक आपल्या कुटुंबासह आणि घरातील सर्व सामानासह स्वतःच्या रिक्षातूनच हा हजारो किलोमीटरचा प्रवास करत आहेत. सध्या मुंबई-आग्रा राष्ट्रीय महामार्गावरून दररोज अनेक रिक्षा यूपी-बिहारकडे जाताना दिसत आहेत. प्रवासात खाण्यासाठी सोबत बेकरीचे पदार्थ आणि पाणी घेऊन हे चालक मार्गस्थ झाले आहेत.
राज्य सरकारने अचानक घेतलेल्या या निर्णयामुळे परवाना रद्द होण्याची भीती या चालकांना सतावत आहे. अनेकांनी कर्ज काढून रिक्षा आणि परवाने घेतले आहेत. त्यामुळे आता रोजगार हिरावला गेल्याने जगायचे कसे? असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा राहिला आहे. ‘आम्हाला मराठी भाषा शिकण्यासाठी सरकारने किमान काही महिन्यांचा वेळ द्यावा, एकदम परवाने रद्द करू नयेत’, अशी आर्त हाक या रिक्षाचालकांनी दिली आहे.
लॉकडाऊनमध्ये आम्ही गावाला गेलो होतो. परवड होत होती. लॉकडाऊन संपल्यानंतर परत आलो. त्यामुळे आता आमचा संसार कसाबसा सुरू झाला होता. पण त्यात आता या वादाची भर पडली आहे. त्यामुळे आमच्या रोजीरोटीचा प्रश्न उभा ठाकला आहे. त्यामुळेच आम्ही परत आमच्या गावाकडे जाण्याचा निर्णय घेतला आहे, असं हे रिक्षाचालक सांगत आहेत. आम्हाला कोणत्याही वादात पडायचं नसल्याचंही त्यांचं म्हणणं आहे.