आंदोलन आणि निदर्शने करताना सामान्यांना वेगळा न्याय
सामाजिक कार्यकर्त्यांची नाराजी

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २६ : महिला आरक्षण विधेयक संसदेत मंजूर न झाल्याच्या निषेधार्थ भाजपने हे आंदोलन केले होते. जांबोरी मैदान ते वरळी डोमपर्यंतच्या मोर्चामुळे मुंबईतील वरळी भागात प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली. त्याबाबत एका महिलेने तीव्र संताप व्यक्त केला होता. दुसरीकडे सामान्य नागरिकांना आंदोलनास परवानगी मिळत नाही. आझाद मैदानात आंदोलन करतानाही बंधने असतात अन् गुन्हेही दाखल होतात. त्यामुळे सरकार दुटप्पी वागणूक देत असल्याची नाराजी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे.

स्वातंत्र्यानंतर विविध मागण्यांसाठी दलित, आदिवासी, कामगार संघटनांकडून काढल्या जाणाऱ्या मोर्चामुळे मुंबईचे रस्तेवाहतूक ठप्प होत होती. त्या वेळी येथील रस्ते अडून वाहतुकीचा बोजवारा उडतो, म्हणून उच्च न्यायालयाने आदेश देऊन मुंबईच्या रस्त्यांवर मोर्चे काढण्यावर बंदी आणली. तेव्हापासून थेट मंत्रालयावर धडकणारे आंदोलकांचे मोर्चे हे आझाद मदानात अडवले जाऊ लागले आणि मग तेव्हापासून हे मैदान आंदोलकांचे आश्रयस्थान बनले आहे; मात्र सायंकाळी ६ पर्यंत आंदोलन करण्यास परवानगी आणि शनिवारी व रविवारी आंदोलन करता येत नाही. रस्त्यावर आंदोलन होऊ नये म्हणून आझाद मैदान असताना लोकप्रतिनिधी रस्त्यावर येत आहेत. त्यांच्या आंदोलनाचा फटका सामान्य नागरिकांना बसत आहे.
---------------
समानतेच्या मुद्द्याला धक्का
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १९ नुसार राजकीय पक्ष आणि सामान्य नागरिक यांना सामान अधिकार आहेत. आंदोलन, मोर्चे लोकशाहीचे साधन आहे. आंदोलनात नागरिकांना जी बंधने असतील ती राजकीय पक्षांनादेखील असावी, अन्यथा आपल्याला समानतेच्या मुद्द्याला धक्का लागेल, याचा प्रशासनाने विचार करावा. कल्याणकारी राज्यात नागरिक हा केंद्रस्थानी असतो. यामध्ये नागरिकांची गैरसोय किंवा असुविधा होत असेल तर ती जबाबदारी लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाची असल्याचे मत सामाजिक कार्यकर्त्या वर्षा विद्या विलास यांनी व्यक्त केले.
----------

आंदोलन, मोर्चे लोकशाहीचे साधन आहे; पण सत्ताधारी आणि त्यांच्या सहयोगी संघटना त्यांना एक न्याय आणि इतरांना वेगळा न्याय, अशी स्थिती आहे. त्यांना हवे तिथे ते मोर्चे, आंदोलन करू शकतात त्यांची भाषा सामाजिक एकोपा बिघडवणारी असते; मात्र आम्हाला शांतीसाठी आझाद मैदानातदेखील निदर्शने करू दिली नाहीत. ही दुटप्पी भूमिका आहे.
- फिरोझ मिठीबोरवाला, सामाजिक कार्यकर्ते
-------------
आम्ही कॅबचालकांच्या मागण्यांसाठी आझाद मैदानात उपोषण करीत आहोत; पण सायंकाळी ६ नंतर थांबलो तर गुन्हा दाखल केला जातो. शनिवारी आणि रविवारी आंदोलन करण्याची परवानगी नसते; मात्र रस्त्यावर आंदोलन करून जनतेला वेठीस धरणाऱ्या राजकारण्यांवर कारवाई होत नाही. त्यांना एक आणि आम्हाला वेगळा असा न्याय लावला जातो, ते चुकीचे आहे.
- डॉ. केशव नाना क्षीरसागर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र कामगार सभा