8 वा वेतन आयोग: सध्या देशभरात ‘आठव्या वेतन आयोगा’शी संबंधित चर्चांना वेग आला आहे. विविध कर्मचारी संघटना केंद्र सरकारकडे वेतन, भत्ते आणि इतर महत्त्वाच्या सुधारणांची मागणी करत आहेत. या संघटनांनी सरकारला अनेक सूचनाही सादर केल्या आहेत. या प्रस्तावांना सरकारने मंजुरी दिल्यास अलिकडच्या वर्षांत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन रचनेतील हा सर्वात महत्त्वाचा बदल ठरू शकतो. चला तर मग जाणून घेऊया नक्की काय बदलणार आहे”text-align: justify;”> पेटीएम संकट: पेटीएम पेमेंट्स बँकेचा परवाना रद्द, अजूनही 800 कोटी रुपये अडकले! आता काय होणार?
प्रोग्रेसिव्ह टीचर्स न्याय मंच (PSNM) या केंद्रशासित प्रदेशातील सरकारी शिक्षकांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या संघटनेने संपूर्ण वेतन आणि भत्त्याच्या संरचनेत सर्वसमावेशक फेरबदल करण्याची मागणी केली आहे. आपल्या प्रस्तावात, असोसिएशनने म्हटले आहे की लेव्हल 1 कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन ₹50,000 ते ₹60,000 पर्यंत वाढवले जावे. 7व्या वेतन आयोगांतर्गत सध्याचे ₹18,000 चे मूळ वेतन पाहता, ही प्रस्तावित वाढ लक्षणीय आहे. या असोसिएशनने 2.57 चा सध्याचा फिटमेंट फॅक्टर 2.62 आणि 3.83 दरम्यान वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. याशिवाय वार्षिक वेतनवाढ ३ टक्क्यांवरून ६ ते ७ टक्के करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर हे बदल आवश्यक असल्याचे संघटनेने ठामपणे प्रतिपादन केले. या सुधारणांमुळे कर्मचाऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल. 1. भारतीय रक्षक मजदूर संघ (BPMS) ने किमान मूळ वेतनात अंदाजे ₹72,000 पर्यंत वाढ करण्याची मागणी केली आहे. ही वाढ सध्याच्या पातळीच्या चौपट आहे. 2. यासोबतच 'फिटमेंट फॅक्टर' 4 वर निश्चित करण्याचीही मागणी केली आहे. शिवाय, उच्च-स्तरीय पदांसाठी कमाल वेतन ₹10 लाखांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने या शिफारशी मान्य केल्यास केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे.वेतन रचनेत आमूलाग्र बदल करण्याची मागणी
'फिटमेंट फॅक्टर' आणि वाढीवर भर
पगार चौपट करण्याची मागणी
स्टॉक मार्केट अपडेट: शेअर बाजारात पुन्हा तेजी येईल की मंदी कायम राहणार? 'हे' घटक बाजाराची दिशा ठरवतील