Government Bank News : देशातील लाखो सरकारी बँक कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. सरकारने बँकांना पगारवाढीची प्रक्रिया तात्काळ सुरू करण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत. ही प्रक्रिया 12 महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्याचा अंतिम कालावधी देण्यात आला आहे, जेणेकरून कर्मचाऱ्यांना 1 नोव्हेंबर 2027 पासून कोणताही विलंब न होता वाढीव पगार मिळू शकेल.

सरकारी बँकांच्या शाखांमध्ये बऱ्याच काळापासून ग्राहकांना सेवा देणाऱ्या बँक कर्मचाऱ्यांसाठी दिल्लीतून एक मोठा दिलासा आला आहे. सामान्यतः, कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ किंवा वेतन सुधारणेसाठी महिने, कधीकधी तर वर्षेही वाट पाहावी लागत असे, परंतु यावेळी केंद्र सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे.
सरकारने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील (PSBs) पगारवाढीच्या प्रक्रियेत कोणताही विलंब खपवून घेतला जाणार नाही. यासाठी, 13 व्या द्विपक्षीय करारावर शक्य तितक्या लवकर वाटाघाटी सुरू करून तो केवळ एका वर्षात पूर्ण करण्याचा अल्टिमेटम (अंतिम मुदत) देण्यात आला आहे. 1 नोव्हेंबर 2027 पासून लागू होणारी नवीन वेतनश्रेणी कोणत्याही अडथळ्याशिवाय वेळेवर कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा झाली पाहिजे.

12 महिन्यांचा अल्टिमेटम

अर्थ मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील वित्तीय सेवा विभागाने (DFS) परिस्थितीचा अंदाज घेऊन, 20 एप्रिल रोजी सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या प्रमुखांना एक महत्त्वपूर्ण निर्देश जारी केला. त्यात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, बँक व्यवस्थापनाने इंडियन बँक्स असोसिएशन (IBA) आणि कर्मचारी संघटना यांच्यातील वाटाघाटींची तयारी सुरू करावी. सरकारचा हेतू स्पष्ट आहे: ही संपूर्ण वाटाघाटींची प्रक्रिया जास्तीत जास्त 12 महिन्यांत पूर्ण झाली पाहिजे.

कर्मचाऱ्यांना 1 नोव्हेंबर 2027 रोजी वाढीव पगाराचा लाभ मिळणार

मागील वेतन करारांच्या वेळी असे दिसून आले होते की, मुख्य तोडगा निघाला तरी, संबंधित नियमांमध्ये बदल करण्यासाठी बराच वेळ लागत असे. याचा थेट फटका बँक कर्मचाऱ्यांना बसत होता. यावेळी, मंत्रालयाने आधीच स्पष्ट केले आहे की, पुढील कालावधी सुरू होण्यापूर्वी सर्व आवश्यक नियमांमधील बदल पूर्ण झाले पाहिजेत, जेणेकरून कर्मचाऱ्यांना 1 नोव्हेंबर 2027 रोजी वाढीव पगाराचा लाभ मिळू शकेल.

यावेळी पगारवाढीचा मार्ग अधिक सोपा दिसत आहे, कारण सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची आर्थिक स्थिती सध्या सर्वोत्तम आहे. आकडेवारी पाहता, आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये या बँकांचा एकूण नफा 1.05 लाख कोटी होता. या आकड्यात लक्षणीय वाढ झाली असून, आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये तो 1.41 लाख कोटी आणि आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये 1.78 लाख कोटी या ऐतिहासिक उच्चांकावर पोहोचला आहे.

केवळ नफाच नाही, तर बँकांची ताळेबंदेही लक्षणीयरीत्या मजबूत झाली आहेत. सप्टेंबर 2025 पर्यंत, एकूण अनुत्पादक मालमत्ता (ग्रॉस एनपीए) 2.30 टक्केच्या विक्रमी नीचांकी पातळीवर आली आहे, तर निव्वळ अनुत्पादक मालमत्ता (नेट एनपीए) सुमारे 3 टक्के वर कायम आहे. याव्यतिरिक्त, भांडवल पर्याप्तता गुणोत्तर (कॅपिटल ॲडेक्वेसी रेशो) 15.96 टक्केवर कायम आहे. बँकांची ही मजबूत आर्थिक स्थिती स्पष्टपणे दर्शवते की व्यवस्थापनाकडे पुरेसे भांडवल आणि आपल्या कर्मचाऱ्यांना चांगले वेतन देण्याची क्षमता दोन्ही आहेत.

कोणत्या कर्मचाऱ्यांकडे अधिक पैसा शिल्लक राहील?

दर पाच वर्षांनी होणाऱ्या या वेतन सुधारणेचा केवळ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या लाखो कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनाच थेट फायदा होणार नाही, तर बँकिंग क्षेत्राच्या मोठ्या भागावरही सकारात्मक परिणाम होईल. या वेतन करारामध्ये अनेक जुन्या खाजगी बँका आणि काही परदेशी बँकांच्या कर्मचाऱ्यांचाही समावेश आहे.