-विठ्ठल सुतार

सोलापूर: विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या तोंडावर भरघोस विकासकामांची आश्वासने देणाऱ्या सत्ताधारी पक्षाच्या धोरणामुळे ग्रामीण भागातील विकास ठप्प झाला आहे. मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमले असले, तरी त्यांना आर्थिक अधिकार देण्याबाबत शासन स्तरावर हात आखडते घेतले जात आहेत. या तांत्रिक पेचामुळे सोलापूर जिल्ह्यातील सुमारे ३०० कोटी रुपयांच्या विकासकामांना ‘ब्रेक’ लागला असून, ७५० हून अधिक गावांमधील कामे रखडली आहेत.

Mumbai Pune Expressway: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! मुंबई-पुणे ‘मिसिंग लिंक’ सज्ज; एक मेपासून मार्ग खुला होणार, बोगद्यांत ‘एआय’ सुरक्षाप्रणाली..

निधी मंजूर असूनही प्रशासकीय घोळामुळे कामे रखडली आहेत. ‘काम पूर्ण झाल्यावर पैसे मिळण्यात अडचण येईल, त्यामुळे सध्या नवीन कामे सुरू करू नका’, असे तोंडी आदेश पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ग्रामसेवक व कंत्राटदारांना दिले आहेत. यामुळे मंजूर झालेली सिमेंट रस्ते, गटारी आणि समाजमंदिरांची कामे कागदावरच राहिली आहेत.

जलजीवन मिशनअंतर्गत पाणीपुरवठ्याच्या जिल्ह्यात १ हजार योजना मंजूर करण्यात आल्या. शासनाकडून निधीच न मिळाल्याने आज ६०० हून अधिक योजनांचे काम ठप्प आहे. जिल्हा नियोजन समितीसह पंधराव्या वित्त आयोगासह ३०० कोटींहून अधिक रुपयांच्या कामांना मंजुरी दिली आहे; पण ग्रामपंचायतीकडील आर्थिक अधिकाराचा निर्णय न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकला आहे. शिवाय ग्रामपंचायत निवडणुकांबाबत अद्याप कोणतीही घोषणा नसल्याने ३०० कोटी रुपयांची विकासकामे पूर्ण होण्यास वर्षाचा कालावधी जाण्याची दाट शक्यता आहे.

प्रशासनाची भूमिका; शासन निर्णयाची प्रतीक्षा

ग्रामपंचायतींची मुदत संपल्यानंतर प्रशासक नियुक्त केले आहेत; मात्र त्यांच्या आर्थिक मर्यादेबाबत आणि देयके अदा करण्याबाबत राज्य शासनाकडून स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना येणे बाकी आहे. या संदर्भात ग्रामविकास विभागाकडे पत्रव्यवहार केला असून, लवकरच हा पेच सुटेल आणि विकासकामे पुन्हा सुरू होतील, असा विश्वास जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात आला.

पैसे अडकण्याची भीती; कामे कशी करायची?

जिल्हा परिषद कंत्राटदारांच्या मते, अनेक कामांचे कार्यारंभ आदेश (वर्क ऑर्डर्स) मिळाले आहेत, मात्र प्रशासकांना धनादेशावर स्वाक्षरी करण्याचे अधिकार नसल्याने काम पूर्ण झाल्यावर बिल मिळेल की नाही, याची खात्री नाही. अधिकारी तोंडी स्वरूपात कामे थांबवण्यास सांगत असल्याने आम्ही आर्थिक जोखीम घेऊ शकत नाही.

MPSC Success Story भावंडांची स्पर्धा परीक्षेत भरारी! पल्लवीची धर्मादाय विभागात, तर पंकजची महसूल सहाय्यक पदाला गवसणी, सातत्य अन् कठोर मेहनतीचे फळ.. नेमका पेच काय?

जिल्हा नियोजन समिती, आमदार निधी, २५-१५ आणि ५४-१५ यांसारख्या विविध सरकारी योजनांमधून जिल्ह्यासाठी निधी मंजूर झाला आहे. मात्र, ७५० हून अधिक ग्रामपंचायतींची मुदत संपल्याने तिथे लोकप्रतिनिधींऐवजी प्रशासक कार्यरत आहेत. कामे पूर्ण झाल्यानंतर त्यांची देयके काढण्यासाठी आर्थिक मंजुरी कोणी द्यायची आणि स्वाक्षरी कोणाची असेल, यावरून सध्या पेच निर्माण झाला आहे.